जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री विरासत पाठ्यक्रम योजना” को मंज़ूरी देने का निर्णय, जिसका उद्देश्य संरचित व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से क्षेत्र के समृद्ध पारंपरिक शिल्पों का संरक्षण और संवर्धन करना है, अत्यंत सराहनीय है। यह पहल न केवल समयानुकूल है, बल्कि दूरदर्शी भी है, क्योंकि यह सांस्कृतिक संरक्षण को आजीविका सृजन के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। यदि इसे ईमानदारी और प्रभावशीलता के साथ लागू किया जाए, तो यह योजना युवाओं को कुशल, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए वास्तव में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।
कौशल विकास विभाग ने जम्मू और कश्मीर के 15 सरकारी आईटीआई और पॉलिटेक्निकों में 500 छात्रों (प्रति इकाई 20 छात्र) की कुल प्रवेश क्षमता वाली 25 इकाइयों में सात विरासत शिल्प पाठ्यक्रमों को जारी रखने और पुनर्जीवित करने को पहले ही मंज़ूरी दे दी है। इस योजना के अनुसार, इन विरासत पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों को 1,000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा, जबकि सैद्धांतिक और व्यावहारिक कक्षाएं संचालित करने वाले प्रशिक्षकों को क्रमशः 15,000 रुपये और 12,000 रुपये का मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। यह संरचना व्यावसायिक प्रशिक्षण को संस्थागत बनाने और विरासत शिल्प को युवा पीढ़ी के लिए एक आकर्षक और व्यवहार्य करियर विकल्प बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
जम्मू और कश्मीर लंबे समय से अपने अनूठे और उत्कृष्ट हस्तशिल्पों – पश्मीना शॉल, पेपर-माचे, कालीन बुनाई, लकड़ी की नक्काशी, कढ़ाई और धातु के काम – के लिए प्रसिद्ध है, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि और कलात्मक उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। दुर्भाग्य से, इनमें से कई शिल्प औद्योगीकरण, आधुनिक ज्ञान की कमी और युवाओं में घटती रुचि के कारण प्रभावित हुए हैं। इन विरासत व्यवसायों में औपचारिक शिक्षा शुरू करके, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इन सदियों पुराने कौशलों को न केवल संरक्षित किया जाए, बल्कि उनका आधुनिकीकरण और नए बाजारों के अनुकूल भी बनाया जाए।
यह योजना परंपरा और अवसर के बीच एक सेतु का काम करेगी—युवा कारीगरों को रचनात्मक संतुष्टि और वित्तीय स्वतंत्रता, दोनों प्राप्त करने में मदद करेगी। हालाँकि, इसकी वास्तविक सफलता निरंतर कार्यान्वयन, सक्रिय मार्गदर्शन और बाज़ार एकीकरण पर निर्भर करेगी। सरकार को प्रशिक्षित युवाओं को वित्तीय संस्थानों, सहकारी समितियों और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि उनके उत्पादों का वैश्विक स्तर पर विपणन संभव हो सके। पर्यटन और हस्तशिल्प क्षेत्रों के साथ गठजोड़ स्थापित करके भी उनके काम के लिए एक स्थिर बाज़ार उपलब्ध कराया जा सकता है।
यदि प्रभावी ढंग से निगरानी की जाए और निरंतर मूल्यांकन, नवाचार और प्रचार के माध्यम से समर्थन दिया जाए, तो इस पहल में जम्मू-कश्मीर के कौशल परिदृश्य को नए सिरे से परिभाषित करने की क्षमता है। यह न केवल पारंपरिक शिल्प कौशल के गौरव को पुनर्जीवित करेगा, बल्कि रोज़गार और उद्यमिता के नए क्षितिज भी खोलेगा। उचित मार्गदर्शन और कार्यान्वयन के साथ, मुख्यमंत्री के विरासत पाठ्यक्रम वास्तव में एक परिवर्तनकारी शक्ति बन सकते हैं—जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए एक आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य का निर्माण करते हुए विरासत का संरक्षण भी कर सकते हैं।
