हालाँकि केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री **Arjun Ram Meghwal** ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने के संबंध में शीघ्र निर्णय का संकेत दिया है, लेकिन फिलहाल इस दिशा में किसी ठोस कदम की उम्मीद करना जल्दबाज़ी होगी।
मेघवाल ने स्वयं इस विषय को संवेदनशील बताया है, इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि 2019 से पूर्व की स्थिति की बहाली की संभावना अभी भी कम दिखाई देती है। जम्मू-कश्मीर में पूर्ण सामान्य स्थिति अब तक स्थापित नहीं हो पाई है, भले ही राजनीतिक बयानबाज़ी में शांति लौटने का दावा किया जाता रहा हो। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच नियमित मुठभेड़ें, पहलगाम आतंकी हमला, तथा हाल ही में श्रीनगर-बारामुला राजमार्ग पर आईईडी निष्क्रिय किए जाने जैसी घटनाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि आतंकवाद अब भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है।
केंद्रीय मंत्री का राज्य का दर्जा लौटाने संबंधी बयान कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही दोहराया है जो केंद्रीय गृह मंत्री **Amit Shah** ने लोकसभा में कहा था। जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियाँ लंबे समय से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही हैं। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में विभाजित कर दिया गया था।
यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेतृत्व ने कई बार आश्वासन दिया है कि उपयुक्त समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं दी गई है, लेकिन यह संकेत अवश्य दिया गया है कि पूर्ण सामान्य स्थिति स्थापित होने के बाद ही यह कदम उठाया जाएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह सर्वविदित है कि जम्मू-कश्मीर अब भी आतंकवाद से प्रभावित है। आए दिन मुठभेड़ें और शांति भंग करने की साज़िशें सामने आ रही हैं। ऐसे में निकट भविष्य में राज्य का दर्जा लौटने की उम्मीद करना बिना बादलों के बारिश की आशा करने जैसा है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रधानमंत्री **Narendra Modi** और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कही है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
सार रूप में कहा जा सकता है कि अरुण राम मेघवाल द्वारा शीघ्र निर्णय के संकेत के बावजूद जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने का प्रश्न अब भी अनिश्चित बना हुआ है। केंद्र ने राज्य का दर्जा पूर्ण सामान्य स्थिति से जोड़ा है, और मौजूदा सुरक्षा चुनौतियाँ तथा आतंकवाद की घटनाएँ किसी त्वरित निर्णय पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। वर्तमान परिस्थितियों और भाजपा नेतृत्व के रुख को देखते हुए, जब तक स्थायी शांति और स्थिरता स्थापित नहीं होती, तब तक शीघ्र राज्य बहाली की अपेक्षा करना समय से पूर्व होगा। इसलिए जम्मू-कश्मीर के हितों की चिंता करने वाले लोगों के लिए फिलहाल प्रतीक्षा और अवलोकन ही उचित प्रतीत होता है, क्योंकि इस समय राज्य का दर्जा लौटना एक दूर की संभावना जैसा दिखाई देता है।
यह निश्चित है कि जिस दिन केंद्र सरकार को लगेगा कि जम्मू-कश्मीर में स्थायी और दीर्घकालिक शांति स्थापित हो चुकी है, उसी दिन राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा कर दी जाएगी। उससे पहले इस परिवर्तन की अपेक्षा करना निरर्थक ही होगा।
