वित्त वर्ष 2024-25 में जम्मू-कश्मीर का कर्ज 1.37 लाख करोड़ रुपये, बढ़ते जीएसडीपी से संतुलन: उमर
जम्मू तवी: मुख्यमंत्री **Omar Abdullah** ने बुधवार को बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में जम्मू-कश्मीर का कुल कर्ज 1,37,067 करोड़ रुपये आंका गया है, जो केंद्र शासित प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 48 प्रतिशत है। इस अवधि में जीएसडीपी बढ़कर 2,88,422 करोड़ रुपये हो गया है।
सरकार की वित्तीय प्रबंधन रणनीति का बचाव करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जीएसडीपी में वृद्धि से ऋण-से-जीडीपी अनुपात 51 प्रतिशत (पिछले वर्ष) से घटकर 48 प्रतिशत हो गया है।
विधानसभा में लिखित उत्तर में उन्होंने पिछले छह वर्षों में ऋण-से-जीडीपी अनुपात का विवरण प्रस्तुत किया।
वर्ष 2019-20 में देनदारियां 89,037 करोड़ रुपये थीं, जो उस वर्ष के 1,64,103 करोड़ रुपये के जीएसडीपी का 54 प्रतिशत थीं।
2020-21 में कोविड महामारी के कारण आर्थिक संकुचन हुआ, जिससे देनदारियां बढ़कर 98,244 करोड़ रुपये हो गईं और ऋण-से-जीडीपी अनुपात 59 प्रतिशत तक पहुंच गया।
2021-22 में देनदारियां 1,06,753 करोड़ रुपये हो गईं, लेकिन आर्थिक सुधार के चलते अनुपात घटकर 53 प्रतिशत रह गया।
2022-23 में देनदारियां 1,09,825 करोड़ रुपये रहीं और अनुपात घटकर 48 प्रतिशत हो गया। 2023-24 में देनदारियां 1,25,205 करोड़ रुपये तक पहुंचीं और अनुपात 51 प्रतिशत रहा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में देनदारियां 1,37,067 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जबकि जीएसडीपी 2,88,422 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिससे ऋण-से-जीडीपी अनुपात फिर 48 प्रतिशत पर आ गया है।
उन्होंने कहा कि वर्षों में वित्तीय स्थिरता में सुधार हुआ है और आर्थिक विकास ने बढ़ते कर्ज के प्रभाव को संतुलित करने में मदद की है।
अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उधारी का उपयोग अनुत्पादक खर्चों में न हो।
उन्होंने कहा, “धन का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय, बुनियादी ढांचा विकास, ऊर्जा क्षेत्र सुधार और परिसंपत्ति सृजन में लगाया गया है, जिससे दीर्घकालिक विकास क्षमता मजबूत हुई है।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उधारी को वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) ढांचे की निर्धारित सीमाओं के भीतर रखा गया है, तथा बाजार से उधारी, नकदी प्रबंधन और विकासोन्मुख व्यय को प्राथमिकता दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह चिंता कि आंतरिक कर्ज बिना उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के बढ़ा है, आंकड़ों से साबित नहीं होती। सुधरता हुआ ऋण-से-जीडीपी अनुपात और निरंतर पूंजी निवेश जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन का स्पष्ट संकेत है।”
