उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने 13 अक्टूबर से विधानसभा का शरदकालीन सत्र बुलाने की उपराज्यपाल से सिफारिश की

कैबिनेट ने मंगलवार को उपराज्यपाल से सिफारिश की कि विधानसभा 13 अक्टूबर को बुलाई जाए। मंगलवार सुबह शुरू हुई कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की और इसमें सभी मंत्री शामिल हुए। बैठक के दौरान, कैबिनेट ने उपराज्यपाल से सिफारिश करने का फैसला किया कि विधानसभा 13 अक्टूबर को बुलाई जाए। सूत्रों ने बताया, “सत्र संक्षिप्त होने की संभावना है और 13 से 20 अक्टूबर तक सात दिनों तक चल सकता है।” जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में कहा गया है, “उपराज्यपाल समय-समय पर विधानसभा को ऐसे समय और स्थान पर बुलाएँगे जो वह उचित समझें, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तिथि के बीच छह महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए।” चूँकि पिछले सत्र की अंतिम बैठक 29 अप्रैल को हुई थी, और यह नियम है कि दो सत्रों के बीच छह महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, इसलिए अगला सत्र 28 अक्टूबर तक आयोजित होना चाहिए। सदन की कार्यवाही में राज्य का दर्जा और आरक्षण के मुद्दे छाए रहने की उम्मीद है। पिछले विधानसभा सत्र में, नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर अपने विधायकों द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के बाद, उसके द्वारा किए गए व्यवधान के कारण राज्य के दर्जे पर तीन प्रस्ताव रद्द हो गए थे। सदन में चर्चा के दौरान आरक्षण का मुद्दा भी बार-बार उठा, और पीसी अध्यक्ष और हंदवाड़ा से विधायक सज्जाद गनी लोन ने इस मामले पर सरकार की कड़ी आलोचना की।

1.कुछ लोग चाहते हैं कि हम इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन हम पीठ नहीं दिखाएंगे: उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी : उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार कई चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन अपनी “सीमित शक्तियों” के साथ जनता के अधिकारों के लिए प्रयास जारी रखे हुए है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन हम भागने वालों में से नहीं हैं। हम शेर-ए-कश्मीर के कार्यकर्ता हैं, हम जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। हम पीठ नहीं दिखाएंगे,” चौधरी ने गंदेरबल ज़िले में पत्रकारों से कहा। उपमुख्यमंत्री इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या निर्वाचित सरकार चुनावी वादों को पूरा करने में सक्षम रही है। आपको यह समझना होगा कि हमारे पास राज्य सरकार नहीं है। अतीत में पीडीपी से हमें जो तोहफ़ा मिला था, पीडीपी की वजह से हमने जो विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा खोया था, उसके परिणामस्वरूप एक केंद्र शासित प्रदेश सरकार बनी है जिसके पास सीमित संसाधन और सीमित शक्तियाँ हैं। उन्होंने कहा, “हमारे पास पूरी आज़ादी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी दोहरी शासन व्यवस्था है जिसमें एक निर्वाचित सरकार और एक नियुक्त प्रशासन होता है।” चौधरी ने कहा कि कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे कहा, “हम नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे। हम संघर्ष के दौर से गुज़र रहे हैं। हमें अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए 10 महीने नहीं, बल्कि पाँच साल का जनादेश दिया गया है।” फिर आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमने कौन से वादे पूरे किए और कौन से नहीं,” उन्होंने कहा। यह पूछे जाने पर कि क्या आगामी विधानसभा सत्र में राज्य का दर्जा और संविधान के अनुच्छेद 35ए की बहाली का मुद्दा उठाया जाएगा, उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज सुबह हुई कैबिनेट बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, “हमने आज कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की है। हमने राज्य के दर्जे पर अपना रुख दोहराया है। राज्य का दर्जा तो छोड़िए, ऐसा लगता है कि एलजी साहब कामकाज के नियमों को लेकर सो गए। आपके सवाल बहुत जायज़ हैं, लेकिन आपको उन परिस्थितियों को समझना होगा जिनसे हम गुज़र रहे हैं।”चौधरी ने विपक्षी भाजपा और पीडीपी, जो 2015 से 2018 तक गठबंधन में जम्मू-कश्मीर पर शासन कर रही थीं, पर क्षेत्र के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पीडीपी और भाजपा पिछले 11 वर्षों में जम्मू-कश्मीर में बहुत सारे विकास कार्य करने का दावा कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा, “उनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर आपने सड़कें चौड़ी करने और कनेक्टिविटी सुधारने के लिए इतना कुछ किया है, तो हम अभी भी (ट्रैफ़िक) जाम में क्यों फँसे हैं? अब हम सिर्फ़ इसलिए चुप नहीं बैठने वाले क्योंकि पीडीपी और बीजेपी या एलजी प्रशासन ने कुछ नहीं किया।”