होटल मनमानी नहीं कर सकते

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जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा चिंताओं के बढ़ने के साथ, खासकर 22 अप्रैल, 2025 को हुए भयानक आतंकवादी हमले के बाद, यह ज़रूरी हो जाता है कि सभी हितधारक—जिनमें जम्मू-कश्मीर में पर्यटन से जुड़े संस्थान भी शामिल हैं—ज़िम्मेदारी से काम करें। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी संस्था को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के मामले में लापरवाही बरतने की अनुमति न दी जाए।

 

इस संदर्भ में, पहलगाम में एक होटल का इमिग्रेशन और विदेशी अधिनियम का उल्लंघन करके कानून तोड़ने का मामला गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यह अस्वीकार्य है कि पर्यटन से जुड़े हितधारकों ने पिछले साल हुए उस भयानक आतंकवादी हमले के बावजूद सुरक्षा को हल्के में लिया है, जिसे कथित तौर पर विदेशी घुसपैठियों ने अंजाम दिया था।

 

खबरों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहलगाम के एक होटल के खिलाफ इमिग्रेशन और विदेशी अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में FIR दर्ज की है। होटल पर आरोप है कि उसने 23 विदेशी नागरिकों—जिनमें 19 ब्रिटिश नागरिक शामिल हैं—के ठहरने की जानकारी नहीं दी।

 

यह बताना ज़रूरी है कि होटलों सहित ठहरने की सभी सुविधाओं को अनिवार्य ऑनलाइन ‘फॉर्म C’ जमा करना चाहिए, जिसके ज़रिए विदेशियों का पंजीकरण होता है। होटल प्रबंधन द्वारा विदेशी पर्यटकों के ठहरने की जानकारी जान-बूझकर छिपाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह एक गंभीर सुरक्षा चूक भी है। जम्मू-कश्मीर इस समय ऐसी सुरक्षा चूक का जोखिम नहीं उठा सकता, जब अधिकारी आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हितधारकों को—विशेष रूप से होटल और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को—यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके वे अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं।

 

इसलिए, विदेशी मेहमानों के ठहरने की जानकारी देने से संबंधित कानूनी ज़रूरतों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में तुरंत पुलिस या सुरक्षा कर्मियों को सूचित करना चाहिए। आतिथ्य क्षेत्र—जो शांति बहाल करने में सबसे आगे है—को एक पल के लिए भी यह नहीं भूलना चाहिए कि इसकी सफलता विश्वास और सद्भावना पर टिकी है, और इसकी भूमिका केवल सेवाएँ प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है। सरकार को भी प्रोटोकॉल को उन्नत करके और ज़मीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाकर, व्यवस्था में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए पूरी लगन से काम करना चाहिए।

 

संक्षेप में कहें तो, होटल और पर्यटन से जुड़े अन्य संस्थान भी इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन के भागीदार हैं। शांति, सुरक्षा और पर्यटन का सतत विकास तभी संभव है, जब सभी हितधारक ज़िम्मेदारी से काम करें और सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों और कानूनों का पूरी तरह से पालन करें।

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