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अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा ईरान में विनाशकारी कार्रवाई की समयसीमा से महज़ 90 मिनट पहले घोषित दो सप्ताह का युद्धविराम एक अत्यंत सकारात्मक कदम है। यह घोषणा न केवल अमेरिका और ईरान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे विश्व के लिए भी राहत भरी है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि अगले दो हफ्तों तक Strait of Hormuz से जहाज़ों का आवागमन संभव रहेगा, जो उसकी सैन्य निगरानी में होगा।
यह वह समय है जब भारत को अपनी कूटनीति का भरपूर उपयोग करते हुए होर्मुज़ जलडमरूमध्य में फंसे ईंधन से लदे जहाज़ों को सुरक्षित वापस लाने की दिशा में सक्रिय कदम उठाने चाहिए, ताकि देश में पेट्रोल, डीज़ल और गैस की आपूर्ति पर दबाव कम हो सके। यह उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने यह नाटकीय घोषणा मंगलवार शाम (अमेरिकी समयानुसार) अपने Truth Social अकाउंट पर की।
रिपोर्टों के अनुसार, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस दो सप्ताह के युद्धविराम को स्वीकार कर लिया है और यह भी संकेत दिया है कि वह अमेरिका के साथ इस शुक्रवार से इस्लामाबाद में बातचीत करेगा। संभावना है कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को इस्लामाबाद पहुंचकर एक स्थायी समझौते की दिशा में वार्ता शुरू करेंगे।
इस पूरे घटनाक्रम का एक और सकारात्मक पहलू यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि उन्हें ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है, जिसे उन्होंने व्यवहारिक बताया है और जो एक समझौते का आधार बन सकता है। ट्रंप के अनुसार, अमेरिका अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को पूरा कर चुका है और अब ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति तथा मध्य-पूर्व में स्थिरता के लिए एक निर्णायक समझौते के करीब है।
यह सभी के हित में है कि पश्चिम एशिया का यह संघर्ष समाप्त हो, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता—संवाद ही एकमात्र रास्ता है। यह सकारात्मक संकेत है कि शुक्रवार से दोनों पक्ष मध्यस्थों के साथ वार्ता की मेज पर बैठेंगे। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर ईरान के विदेश मंत्री Syed Abbas Araghchi का बयान भी साझा किया, जिसमें उन्होंने युद्धविराम की पुष्टि की।
ईरानी नेतृत्व ने कहा है कि यदि उनके खिलाफ हमले बंद होते हैं, तो उनकी सशस्त्र सेनाएं भी अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक देंगी। यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक विकास है, जो वैश्विक स्तर पर ईंधन संकट को कम करने में मदद करेगा और उन देशों को राहत देगा जो पश्चिम एशिया से ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर हैं।
इसके अलावा, भारत को इस अवसर का उपयोग करते हुए अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। उसे पारंपरिक और नए ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं के साथ सक्रिय संवाद बढ़ाना चाहिए। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भरना और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को अनुकूल समझौते करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
साथ ही, भारत की कूटनीतिक पहल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिपिंग बीमा लागत और माल ढुलाई में आने वाली बाधाएं कम हों। वर्तमान शांति का यह दौर भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता लाने वाले ढांचे की वकालत करने का अवसर भी देता है, जिससे भविष्य में भू-राजनीतिक झटकों का असर कम किया जा सके।
अंततः, भारत के लिए इस समय केवल आशावादी दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे ठोस कूटनीतिक और लॉजिस्टिक कदम उठाने होंगे, ताकि इस शांति के अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हुए ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और साथ ही सभी पक्षों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे जा सकें।
