सतीश शर्मा ने जम्मू-कश्मीर के विभागों में भर्ती नियमों के लिए एकल खिड़की डिजिटल प्रणाली के प्रस्ताव की समीक्षा की

जम्मू,7 नवंबर : प्रशासनिक दक्षता और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रशासनिक सुधार, निरीक्षण एवं प्रशिक्षण (एआरआई एवं प्रशिक्षण), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, परिवहन, युवा सेवा एवं खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, सतीश शर्मा ने आज जम्मू-कश्मीर के सभी सरकारी विभागों में भर्ती नियमों (आरआर) के निर्माण और संशोधन हेतु एकल खिड़की डिजिटल प्रणाली स्थापित करने के प्रस्ताव का आकलन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एआरआई एवं प्रशिक्षण आयुक्त सचिव, शबनम कामिली और एआरआई एवं प्रशिक्षण विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान, मंत्री ने सरकारी विभागों के समयबद्ध और पारदर्शी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डिजिटल प्लेटफॉर्म भर्ती में एक बड़ा सुधार लाएगा, जिससे निर्णय लेने में तेजी आएगी और नीतियों का एक समान कार्यान्वयन संभव होगा। मंत्री ने इस पहल की संकल्पना के लिए एआरआई एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रयासों की सराहना की और अधिकारियों को सामान्य प्रशासन, वित्त, विधि और जेकेपीएससी के परामर्श से इस प्रणाली के डिजाइन और क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया, जिससे हर स्तर पर अंतर-विभागीय समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर बोलते हुए, मंत्री शर्मा ने कहा, “यह डिजिटल सुधार प्रशासनिक देरी को काफी कम करेगा, पारदर्शिता लाएगा और सभी विभागों में भर्ती नीतियों का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। सिंगल विंडो सिस्टम न केवल दक्षता बढ़ाएगा बल्कि वास्तविक समय की निगरानी और सार्वजनिक पहुँच के माध्यम से जवाबदेही को भी मजबूत करेगा।” उन्होंने आगे निर्देश दिया कि इस प्रणाली को मौजूदा ई-ऑफिस ढांचे के साथ एकीकृत किया जाए, साथ ही विभागीय नोडल अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण पहलों का आयोजन किया जाए ताकि सुचारू परिवर्तन और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। मंत्री ने नागरिकों और हितधारकों को स्वीकृत भर्ती नियमों तक ऑनलाइन पहुँच प्रदान करने के लिए एक सार्वजनिक संदर्भ दृश्य शुरू करने के महत्व पर भी बल दिया, जिससे पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलता है। प्रासंगिक रूप से, नई पहल सभी विभागों में एक समान भर्ती नीति सुनिश्चित करेगी, ऑनलाइन निगरानी के माध्यम से बढ़ी हुई पारदर्शिता के साथ कागजी कार्रवाई और फ़ाइल आंदोलन में पर्याप्त कमी, रिक्त पदों की त्वरित प्रक्रिया और भरना, और विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय। सिंगल विंडो डिजिटल सिस्टम का उद्देश्य मौजूदा बहु-स्तरीय और कागज-आधारित प्रक्रिया को एकीकृत ऑनलाइन तंत्र से बदलना है। इस प्रणाली में प्रस्तावों के लिए मानकीकृत डिजिटल टेम्पलेट्स के साथ ऑनलाइन पोर्टल और डैशबोर्ड सुरक्षित विभागीय लॉगिन, एआरआई और प्रशिक्षण, वित्त, कानून, जीएडी और जेकेपीएससी के लिए एक साथ ऑनलाइन रूटिंग, सभी स्वीकृत भर्ती नियमों, संशोधनों और अधिसूचनाओं का केंद्रीकृत संग्रह, एसएमएस/ईमेल के माध्यम से वास्तविक समय अपडेट और देरी के लिए वृद्धि तंत्र, लंबित और प्रदर्शन संकेतकों की वास्तविक समय निगरानी, मजबूत डेटा सुरक्षा और लेखा परीक्षा तंत्र और तेजी से अनुमोदन के लिए निर्धारित समयसीमा होगी। एआरआई एवं प्रशिक्षण, वित्त, विधि, जीएडी, जेकेपीएससी, तथा स्थायी समिति प्रत्येक 10 दिनों के भीतर मामलों पर कार्रवाई करेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा अंतिम अनुमोदन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा।