यह सराहनीय है कि शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री Sakeena Itoo ने निजी स्कूलों द्वारा मनमाने फैसले लेकर अभिभावकों पर अनुचित आर्थिक बोझ डालने के मुद्दे का संज्ञान लिया है। बताया जाता है कि शिक्षा मंत्री ने Jammu and Kashmir Board of School Education (जेकेबोस) के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने और निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
शिक्षा मंत्री ने ये निर्देश सिविल सचिवालय में आयोजित एक व्यापक समीक्षा बैठक के दौरान दिए, जिसमें जेकेबोस के प्रदर्शन, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और चल रहे शैक्षणिक सुधारों का आकलन किया गया। ऐसे कदम इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि क्षेत्र में कुछ निजी शैक्षणिक संस्थान मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने जैसी शोषणकारी प्रवृत्तियाँ अपनाते हैं और अभिभावकों को किताबें, यूनिफॉर्म, बैग, यहाँ तक कि कुछ मामलों में पानी की बोतलें और पेंसिल बॉक्स भी तय दुकानों से खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि अतिरिक्त लाभ कमाया जा सके।
हालांकि अपने दृष्टिकोण और मिशन दस्तावेज़ों में ये स्कूल राष्ट्र के भविष्य को संवारने और समग्र शिक्षा प्रदान करने की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत दिखाई देती है। निजी स्कूलों द्वारा इस तरह की मनमानी कोई नई बात नहीं है; यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है और अभिभावक इसके शिकार होते रहे हैं, लेकिन हाल के समय में स्थिति और भी गंभीर हो गई है।
इसलिए आवश्यक है कि सरकार उच्च स्तर पर ठोस नियम बनाए और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे, ताकि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों का शोषण न कर सके। शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए निर्देश समयानुकूल और आवश्यक हैं, क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में नियमों का सख्ती से पालन कराना बेहद जरूरी है।
सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि नियमों से किसी भी प्रकार का विचलन गंभीरता से लिया जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें स्कूलों की मान्यता रद्द करना भी शामिल है। ऐसे कदम निजी स्कूलों को अनैतिक गतिविधियों से रोकने और अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने से बचाने के लिए जरूरी हैं।
सरकार को समय-समय पर स्कूलों के खातों का ऑडिट भी करना चाहिए और इन संस्थानों को अभिभावकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के निर्देश देने चाहिए, जिससे विश्वास बहाल करने में मदद मिलेगी। साथ ही, अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि वे किसी भी अनुचित मांग के खिलाफ आवाज उठा सकें।
अंततः, शिक्षा मंत्री को इस मामले में निरंतर निगरानी और फॉलो-अप भी करना चाहिए, ताकि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को न्यायसंगत और पारदर्शी व्यवस्था मिल सके।