जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को चेतावनी दी कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर सुधारों से केंद्र शासित प्रदेश के राजस्व में 10-12 प्रतिशत की कमी आ सकती है, जिससे पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सार्वजनिक राजस्व में आई गिरावट के कारण पहले से ही कमज़ोर वित्तीय स्थिति और भी बदतर हो जाएगी।
56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में प्रसारित अपने लिखित भाषण में, अब्दुल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, “अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, जैसे पर्यटन, परिवहन, निर्माण, ऑटोमोबाइल, अप्रैल 2025 के बाद ठप हो गए हैं। प्रस्तावित सुधार हमारे जीएसटी राजस्व में 10-12 प्रतिशत की और कमी ला सकते हैं। इसलिए, जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री के रूप में, मेरा मानना है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय स्थिरता के लिए उपयुक्त तंत्र और सुरक्षा उपाय स्थापित करना महत्वपूर्ण है।”
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने बुधवार को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सरलीकृत दो-स्लैब संरचना को मंजूरी दे दी, जो 22 सितंबर से लागू होगी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह निर्णय सभी राज्यों की सहमति से लिया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक बुधवार को शुरू हुई और गुरुवार को समाप्त होगी। स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का कदम अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत सबसे प्रतीक्षित सुधारों में से एक रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए ‘दिवाली से पहले अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार’ के आश्वासन के अनुरूप, यह सुधार पैकेज तीन सिद्धांतों पर आधारित है: संरचनात्मक सुधार, युक्तिसंगत दरें और जीवनयापन में आसानी।
