जम्मू और कश्मीर खेल परिषद द्वारा सभी मान्यता प्राप्त खेल संघों को केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी स्वामित्व वाली खेल सुविधाओं में जिला और केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप और चयन ट्रायल आयोजित करने के लिए अनिवार्य करने के संबंध में उठाया गया कदम, निष्पक्षता लाने और जम्मू-कश्मीर के सभी उभरते हुए एथलीटों को समान खेल का मैदान प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
हालाँकि यह पूरे क्षेत्र में खेले जाने वाले विभिन्न खेलों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने की दिशा में पहला अच्छा कदम है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है कि चीजें पूर्वाग्रह और भेदभाव से मुक्त हों क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में, चुनिंदा लोगों को तरजीह देने की बहुत गुंजाइश है, जिससे सच्ची खेल भावना खत्म हो रही है।
ऐसे कई मामले हैं जिनमें कोचों के रिश्तेदारों और खेल निकायों से जुड़े लोगों को चयन ट्रायल और खेल प्रतियोगिताओं में वरीयता मिलती है, यह एक ऐसी प्रथा है जो लंबे समय से जम्मू-कश्मीर की खेल व्यवस्था को प्रभावित करती रही है। हालाँकि नियमों और दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य है कि चयन ट्रायल जम्मू-कश्मीर खेल परिषद के सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित किए जाने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से खेल संघों और कभी-कभी सरकारी खेल निकायों द्वारा भी यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है, जिससे पक्षपात और एकतरफा चयन की गुंजाइश बनी रहती है।
जम्मू-कश्मीर खेल परिषद को भी इस पहलू पर विचार करना चाहिए और सभी खेल संघों के लिए खेल परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों की उपस्थिति में खेल प्रतियोगिताएँ और ट्रायल आयोजित करना अनिवार्य बनाना चाहिए ताकि जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता लाई जा सके।
सभी दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करना समय की माँग है और जम्मू-कश्मीर में खेलों का संचालन करने वालों को इस आह्वान को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश में खेलों की प्रगति और सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए अनिवार्य है।
जहाँ तक चयन ट्रायल और खेल प्रतियोगिता में सरकारी तंत्र के उपयोग को अनिवार्य बनाने का सवाल है, इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शीर्ष पर बैठे लोग पारदर्शिता, निष्पक्षता और एकरूपता लाकर और क्षेत्र में मौजूदा खेल तंत्र को उन्नत करके जम्मू-कश्मीर में खेलों के स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
