J&K के पास पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक है: सतीश शर्मा

जम्मू, 31 मार्च: खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने आज सदन को बताया कि विभाग जम्मू-कश्मीर भर में LPG और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और वितरण पर लगातार नज़र रख रहा है।

मंत्री ने कहा, “ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) द्वारा दी गई रोज़ाना की स्टॉक रिपोर्ट के अनुसार, आज की तारीख़ में पेट्रोल, डीज़ल और LPG की उपलब्धता पर्याप्त है।”

मंत्री, विधायक मोहम्मद यूसुफ़ तारिगामी द्वारा विधानसभा में लाए गए ‘कॉलिंग अटेंशन नोटिस’ का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक तनावों के कारण लोगों में घबराहट में खरीदारी करने की होड़ मच गई है, जिससे पेट्रोल, डीज़ल और LPG की खपत सामान्य स्तर से काफ़ी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की रिपोर्ट के अनुसार, स्टॉक पर्याप्त है; उन्होंने जनता से अफ़वाहों पर ध्यान न देने की अपील की, क्योंकि मांग में अस्थायी बढ़ोतरी के बावजूद कुल सप्लाई स्थिर और पर्याप्त बनी हुई है।

सतीश शर्मा ने कहा कि डिवीज़नल और ज़िला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और वे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ज़िलों में नियमित रूप से निरीक्षण कर रहा है ताकि जमाखोरी और कालाबाज़ारी की किसी भी घटना को सख्ती से रोका जा सके। सरकार नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई कर रही है, और किसी भी अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना और दंड लगा रही है।

मंत्री ने कहा कि विभाग विस्तृत निरीक्षण और छापे मार रहा है, साथ ही जमाखोरों और कालाबाज़ारियों के ख़िलाफ़ जुर्माना और दंड सहित दंडात्मक कार्रवाई भी कर रहा है; उनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज की गई हैं। उन्होंने बताया कि 17 मार्च 2026 से अब तक कुल 3442 निरीक्षण/छापे मारे गए हैं, कई FIR दर्ज की गई हैं, 252 सामान/वस्तुएँ ज़ब्त की गई हैं, और 2443 शिकायतों का समाधान किया गया है।

मोटर स्पिरिट (MS) और हाई स्पीड डीज़ल (HSD) की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के संबंध में, मंत्री ने बताया कि LPG सहित पेट्रोलियम उत्पादों की रोज़ाना की निगरानी, ​​स्टॉकिस्ट/आउटलेट स्तर से लेकर OMCs (राज्य स्तर) के थोक स्तर तक की जा रही है। मंत्री ने कहा कि SLC/OMC (राज्य स्तर) के समन्वय से MS/HSD/CNG की निर्बाध आपूर्ति, LPG और पेट्रोलियम उत्पादों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। इसके तहत, स्टॉक रखने वालों/आउटलेट स्तर पर स्टॉक की समीक्षा की जा रही है, जिसकी निगरानी संबंधित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाती है; इस समिति की अध्यक्षता उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन (enforcement) के लिए विभिन्न विभागों से लिए गए अन्य क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन अधिकारियों के कार्यों में जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना, तथा औचक निरीक्षण करना शामिल है।

उन्होंने बताया कि कहीं भी घबराहट में खरीदारी (panic buying) नहीं हो रही है और न ही किसी तरह की अफवाहों की कोई रिपोर्ट मिली है; ऐसी किसी भी गतिविधि पर नज़र रखने के लिए सभी माध्यमों की निगरानी की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि 15 मार्च से 24 मार्च के बीच, 36 मीडिया इंटरैक्शन, ब्रीफिंग और सोशल मीडिया पर जुड़ाव (engagements) आयोजित किए गए हैं, साथ ही ज़मीनी स्तर पर समुदाय के साथ भी बातचीत की गई है।

मंत्री ने कहा कि उपलब्धता की निगरानी करने और विभिन्न स्तरों पर इसकी सुनिश्चितता के लिए उठाए जा रहे उपायों की समीक्षा हेतु नियमित बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।