जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार पर बड़ा अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसका उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर रोक लगाना है। इसके तहत नशे की तस्करी पर सख्त निगरानी, लगभग पूरे प्रशासनिक तंत्र, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों को पंचायत स्तर तक शामिल कर जागरूकता फैलाना, समाज में बड़े स्तर के अपराधियों को पकड़ना और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हर जिले में पुनर्वास केंद्र खोलने जैसे कई कदम उठाए जा रहे हैं।
हालांकि इनमें से कई कदम पहले से ही लागू थे, लेकिन शीर्ष स्तर से मिले नए प्रयासों के कारण नशे के अवैध नेटवर्क में अपेक्षित बदलाव आने की उम्मीद है।
यह अच्छी बात है कि एलजी मनोज सिन्हा ने इस अभियान की अगुवाई की है और नशे के खिलाफ लड़ाई को सीधे तौर पर नेतृत्व प्रदान किया है, क्योंकि माना जा रहा है कि यह सक्रिय दृष्टिकोण पहले की तुलना में अधिक प्रभावी साबित हो सकता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में नशे की स्थिति गंभीर हो चुकी है और क्षेत्र का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा है जहां युवा इस बुराई की चपेट में न आए हों, जो उनके जीवन को बर्बाद कर रही है और समाज की नींव को कमजोर कर रही है।
इस संदर्भ में यह भी जरूरी है कि जमीनी स्तर पर रोकथाम के उपायों को मजबूत किया जाए और इसमें शिक्षण संस्थानों, धार्मिक संगठनों और सामुदायिक नेताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। स्कूलों और कॉलेजों को केवल जागरूकता अभियानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसे छात्रों के लिए सहायता प्रणाली भी विकसित करनी चाहिए जो नशे की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
साथ ही, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी नशा तस्करी नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाए रखना चाहिए, खुफिया तंत्र को मजबूत करना चाहिए और त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि समाज में स्पष्ट रूप से भय और रोकथाम का वातावरण बन सके।
दुर्भाग्यवश, कई परिवारों ने अपने युवाओं को नशे की लत के कारण बर्बाद होते हुए देखा है। इसलिए यह आवश्यक है कि एलजी प्रशासन के निर्देशों और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अपील को गंभीरता से लिया जाए और समाज के सभी वर्ग इस लड़ाई में सहयोग करें, क्योंकि यह समस्या अकेले सरकार या किसी एक संस्था द्वारा नहीं सुलझाई जा सकती।
अंततः, इस अभियान की सफलता तभी संभव होगी जब सरकार, प्रभावित परिवार और समाज मिलकर काम करें। इस महत्वपूर्ण समय में आवश्यक है कि सभी लोग एकजुट होकर गलत तत्वों की पहचान करें और इस समस्या के खिलाफ मजबूती से खड़े हों। केवल एकता, जागरूकता और ठोस कार्रवाई के माध्यम से ही जम्मू-कश्मीर के युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है और एक स्वस्थ, नशा-मुक्त समाज का निर्माण संभव है।
