नई दिल्ली, 24 मार्च: मंगलवार को लोकसभा को बताया गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जम्मू और कश्मीर भर में हजारों काम चल रहे हैं, और मौजूदा तथा पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान इन पर काफी खर्च हुआ है।
एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में, 2024-25 में कुल 1,81,828 काम पूरे किए गए, जिन पर 33,058.18 लाख रुपये खर्च हुए; जबकि 3,89,873 काम अभी भी चल रहे हैं, जिन पर 92,209.66 लाख रुपये खर्च होने हैं।
मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 (20 मार्च, 2026 तक) के लिए, सदन को बताया गया कि 46,178 काम पूरे किए जा चुके हैं, जिन पर 7,361.56 लाख रुपये खर्च हुए हैं; जबकि 4,80,135 काम अभी भी चल रहे हैं, जिन पर 1,25,056.86 लाख रुपये खर्च होने हैं।
मंत्री ने आगे बताया कि राजौरी जिले के नौशेरा ब्लॉक में, 2024-25 के दौरान 655 काम पूरे किए गए, जबकि 2,032 काम अभी भी चल रहे थे। 2025-26 में अब तक 229 काम पूरे किए जा चुके हैं, और 2,873 काम अभी भी चल रहे हैं; जो दिखाता है कि यह योजना जमीनी स्तर पर लगातार लागू की जा रही है।
उन्होंने कहा कि MGNREGS एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिनों का गारंटीशुदा काम देना है, जिससे टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण होता है।
फंड के प्रवाह के संबंध में, सरकार ने बताया कि सामग्री घटक (material component) के लिए फंड SNA-SPARSH प्रणाली के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश को जारी किए जाते हैं, और उसके बाद UT प्रशासन द्वारा जिलों को वितरित किए जाते हैं। केंद्र सीधे ब्लॉकों या जिलों को फंड जारी नहीं करता है। आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में सामग्री घटक के लिए 190.68 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जबकि 2025-26 में अब तक 125.30 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
मंत्री ने आगे कहा कि इस योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UT) की सरकारों के जिम्मे है, जो इसके निष्पादन और देनदारियों के समय पर भुगतान के लिए जिम्मेदार हैं।
