**सतीश शर्मा ने जम्मू में व्यापक बाजार जांच अभियान का नेतृत्व किया**
**कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक वसूली पर शून्य सहनशीलता की दोहराई नीति**
**जम्मू, 19 मार्च:** उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (FCS&CA), आईटी, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री सतीश शर्मा ने आज कटरा से जम्मू तक विभिन्न स्थानों पर एक व्यापक और सघन बाजार जांच अभियान का नेतृत्व किया। इस दौरान विशेष रूप से एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) की उपलब्धता और वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
सक्रिय शासन और जमीनी स्तर पर निगरानी का प्रदर्शन करते हुए मंत्री ने कई एलपीजी गोदामों, वितरण केंद्रों और खुदरा बिक्री स्थलों पर अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने स्टॉक की स्थिति, वितरण रिकॉर्ड, बुकिंग एवं डिलीवरी प्रणाली तथा निर्धारित नियमों के अनुपालन की गहन समीक्षा की। साथ ही, उन्होंने उपभोक्ताओं, डिलीवरी कर्मियों और वितरकों से बातचीत कर उपलब्धता, मूल्य और सेवा वितरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की।
निरीक्षण के दौरान सतीश शर्मा ने कालाबाजारी, जमाखोरी, अधिक वसूली और एलपीजी की कृत्रिम कमी पैदा करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ऐसी किसी भी अनियमितता के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी।
उन्होंने कहा, “जो भी व्यक्ति कालाबाजारी में लिप्त पाया जाएगा या उपभोक्ताओं का शोषण करेगा, उसके लिए कोई रियायत नहीं होगी। चाहे वह एलपीजी वितरक हो, डिलीवरी एजेंट या कोई अन्य मध्यस्थ, कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि नियंत्रित कीमतों पर एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की बाधा न आए।
सतीश शर्मा ने FCS&CA विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी जिलों में बाजार जांच अभियान को और तेज करें, कड़ी निगरानी बनाए रखें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई करें। उन्होंने नियमित निरीक्षण और रियल-टाइम रिपोर्टिंग सहित एक मजबूत निगरानी प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। साथ ही, उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि बाजारों में अनुशासन बनाए रखा जा सके।
मंत्री ने आम जनता से भी सतर्क रहने और अधिक वसूली, जमाखोरी या सेवा से इंकार की किसी भी घटना की सूचना देने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी वास्तविक शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और दोषियों पर कड़ी सजा दी जाएगी।
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