जम्मू और कश्मीर, विशेषकर कश्मीर में आतंकवाद के लंबे दौर को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि सरकार क्षेत्र में उपद्रवी गतिविधियों में शामिल अंतिम व्यक्ति तक को समाप्त करने के लिए कुछ अलग-हटकर कदम उठाए। इसके लिए उन सभी संस्थाओं पर नजर रखना, जिनके आतंक के पारिस्थितिकी तंत्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हो सकते हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
इस संदर्भ में, पिछले वर्ष ‘व्हाइट कॉलर’ आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद कश्मीर में मस्जिदों, मदरसों और उनके प्रबंधन से जुड़े लोगों की प्रोफाइलिंग की प्रक्रिया शुरू किए जाने संबंधी रिपोर्ट को बेहद सकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए। जिनसे जानकारी साझा करने को कहा गया है, उन्हें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह पूरा प्रयास आतंकवाद को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म करने के उद्देश्य से ही किया जा रहा है।
किसी भी परिस्थिति में इस सुरक्षा अभियान को नकारात्मक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य उन तत्वों की पहचान करना है जो किसी न किसी रूप में क्षेत्र की शांति के लिए खतरा बने हुए हैं। जम्मू और कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित करना सरकार सहित ज़मीन पर काम कर रही सभी एजेंसियों और समाज के हर वर्ग का साझा लक्ष्य होना चाहिए।
कुछ राजनीतिक ताकतें इस सामान्य सुरक्षा अभ्यास का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि ऐसा करके वे जम्मू और कश्मीर के समाज के प्रति बड़ा अहित कर रही हैं।
सरकार की कार्रवाइयों को संदेह की दृष्टि से देखना उचित नहीं है, क्योंकि वर्तमान शासन का एकमात्र लक्ष्य कश्मीर को शांत, रहने योग्य और ऐसा बेहतर स्थान बनाना है जहाँ के निवासी आगे बढ़ सकें और समृद्ध हो सकें। सरकार की सोच को कमजोर करना, जो क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है, और उसकी कार्रवाइयों को गलत व झूठे कथानकों के माध्यम से सनसनीखेज बनाना, लोगों के हितों के खिलाफ है और इससे बचना चाहिए।
यह पूरा अभ्यास किसी के धार्मिक अधिकारों, स्वतंत्रता या आज़ादी को छीनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे एक नियमित प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य उन तत्वों की पहचान करना है जो किसी न किसी तरह से क्षेत्रीय शांति और विकास पहलों के लिए चुनौती बने हुए हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं कि इस तरह के अभ्यास से संबंधित संस्थाओं को कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन कश्मीर में शांति के लिए यह कीमत बिना किसी शिकायत के चुकानी होगी। जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक वर्ग को चाहिए कि वे सभी वर्गों के लोगों से इस प्रक्रिया का सक्रिय रूप से हिस्सा बनने की अपील करें, ताकि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल किया जा सके।
