जम्मू, 10 नवंबर (हि.स.)। पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हर सवाल का जवाब देने के बजाय उन्हें लोगों के पास जाकर बताना चाहिए कि उन्होंने कितने वादे किए और साल भर में कितने मुद्दों का समाधान किया।
जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अक्सर सार्वजनिक बयानों में पीडीपी का ज़िक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि शासन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वह पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह बार-बार पीडीपी का ज़िक्र करते हैं।
मुफ्ती ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि अब्दुल्ला पहले इनका विरोध करते थे लेकिन अब इन्हें लगाने का समर्थन कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि गैस सिलेंडर वितरण से जुड़े वादे पूरे नहीं हुए हैं और गैस की कीमतें और बेरोज़गारी बढ़ी है।
कश्मीर में कैदियों के बारे में मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी ने परिवारों की मदद करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि जब सभी दरवाजे बंद थे तब हमने अधिकारियों से संपर्क किया था। एक परिवार है जिसके पिता अंधे हैं और एक कैदी भी अंधा है उसकी छोटी बहनें भी हैं। कैदी बिना किसी अपराध के 7-8 साल से जेल में है। हमें न्याय के लिए अदालत जाना पड़ सकता है।
मुफ्ती ने बिजली और ज़मीन से जुड़ी नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन निवासियों ने मुफ़्त बिजली का वादा किया था उन्हें अब मीटर न लगवाने के कारण बिजली चोर माना जा रहा है। इसी तरह, दशकों से सरकारी ज़मीन पर रहने वालों को ज़मीन हड़पने वाला करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने दिहाड़ी मज़दूरों और ज़मीन मालिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक पेश किए हैं।
पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर बोलते हुए मुफ्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में दावा किया था कि बर्खास्तगी प्रक्रिया पर पहला हस्ताक्षर मेरा था क्योंकि मैं उस समय मुख्यमंत्री थी। तब उमर साहब ने क्या किया उन्होंने कोई चिंता नहीं जताई और न ही सबूत मांगे।
उन्होंने अब्दुल्ला की प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाया और कहा कि उपचुनावों के लिए क्षेत्रों का दौरा करने के बावजूद उन्होंने पिछले एक साल में अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों का समाधान नहीं किया। मुफ्ती ने कहा कि मंत्रियों ने एक सीट पर ध्यान केंद्रित किया जबकि व्यापक प्रशासनिक चिंताओं का समाधान नहीं किया गया।
मुफ्ती ने अब्दुल्ला से प्रशासन और शासन पर सरकार की कार्रवाई स्पष्ट करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं और निवासियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए विधायी उपाय जारी रखने की योजना बना रही है।
