केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकारें, दोनों ही इस क्षेत्र के शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को सरकारी नौकरियाँ प्रदान करने की ज़िम्मेदारी साझा करती हैं क्योंकि जम्मू-कश्मीर और केंद्र में सत्ताधारी दलों ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले कई बार आश्वासन दिया था कि वे जम्मू-कश्मीर से बेरोज़गारी दूर करेंगे।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि जम्मू-कश्मीर सरकार ने विधानसभा को सूचित किया है कि सितंबर 2025 तक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 3,61,146 शिक्षित बेरोज़गार युवा पंजीकृत हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र स्तर के विभागों में रोज़गार चाहने वाले इन युवाओं को समायोजित करने के लिए बड़ी संख्या में नौकरियों की आवश्यकता है।
विधानसभा में दिए गए आँकड़ों के अनुसार, कश्मीर संभाग में 2.08 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं, जबकि जम्मू संभाग में 1.52 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं। श्रीनगर ज़िला 23,826 पंजीकृत बेरोज़गार युवाओं के साथ सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद अनंतनाग (32,298), पुलवामा (28,671), कठुआ (26,798) और कुलगाम (21,446) का स्थान है। सबसे कम पंजीकरण किश्तवाड़ (8,870) और रियासी (12,376) ज़िलों में दर्ज किए गए। कुल पंजीकृत बेरोज़गार युवाओं में 2,33,845 पुरुष और 1,27,301 महिलाएँ हैं।
यह अच्छी बात है कि रोज़गार विभाग, मिशन युवा और मिशन युवा के तहत, स्व-रोज़गार, स्टार्टअप और कौशल विकास पर केंद्रित 1.37 लाख उद्यमिता इकाइयों के निर्माण के माध्यम से 4.25 लाख रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन जब तक ये योजनाएँ साकार नहीं हो जातीं, तब तक यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि जो परिकल्पना की गई है, उससे अपेक्षित परिणाम मिलेंगे।
इसलिए यह ज़रूरी है कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार एक कारगर योजना बनाए और इसी क्रम में केंद्र को भी शिक्षित युवाओं के लिए कुछ विशेष रोज़गार पैकेज लाने चाहिए ताकि उन्हें एक सार्थक जीवन की ओर अग्रसर किया जा सके और वे भविष्य के राष्ट्र निर्माता बन सकें।
यह अच्छी बात है कि ज़िला-स्तरीय रोज़गार एवं परामर्श केंद्र युवाओं को जोड़ने, नवाचार को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए करियर मेले और रोज़गार मेले आयोजित कर रहे हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर में बेरोज़गार युवाओं की भारी संख्या को देखते हुए, अब समय आ गया है कि सभी नेतृत्वकर्ता, चाहे वे केंद्र शासित प्रदेश की सरकार में हों या केंद्र में, जम्मू-कश्मीर में बेरोज़गारी की गंभीर समस्या से निपटने के लिए युद्धस्तर पर काम करना शुरू कर दें क्योंकि यह समस्या 1990 के दशक की तरह और भी समस्याएँ पैदा कर सकती है, क्योंकि बेरोज़गारी ने जम्मू-कश्मीर, खासकर घाटी में अशांति पैदा करने में भी एक ख़तरनाक भूमिका निभाई है।
इसलिए, सरकारों के लिए यह उचित है कि वे शिक्षित युवाओं की क्षमता को उत्पादक क्षेत्रों में लगाएँ, सार्थक रोज़गार सुनिश्चित करें ताकि जम्मू-कश्मीर में चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ सकें।
