यह एक गंभीर बात है कि जम्मू-कश्मीर, जो मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र है और जहाँ बहुत से लोग खड़ी ढलानों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहते हैं, को भूस्खलन, भूस्खलन, पत्थर गिरने और बाढ़ से सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये घटनाएँ हाल ही में आम हो गई हैं और वाहनों में, घरों में और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, जो भी उपरोक्त आपदाओं की चपेट में आए, लोगों की जान ले रही हैं। ढलान वाली पहाड़ियों और पर्वतों या अस्थिर भूभागों पर बसे ये निवासी सचमुच संकट की घड़ी में जीवन जी रहे हैं, न केवल भौगोलिक रूप से, बल्कि रोज़ी-रोटी कमाने और रोज़मर्रा के कामों के मामले में भी।
इसी संदर्भ में, उधमपुर ज़िले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 44) के किनारे नरसू-समरोली क्षेत्र से आ रही रिपोर्टों ने एक बड़े भूस्खलन की पुष्टि की है, जिससे एक होटल और आसपास की कई इमारतें ढह गईं। हालाँकि बचाव अभियान अभी प्रारंभिक चरण में है और अभी तक किसी की मौत या घायल होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है क्योंकि हाल के वर्षों में जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं।
खबरों के अनुसार, इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है और बचाव दल, पुलिस और स्थानीय अधिकारी बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू करने के लिए मौके पर पहुँच गए हैं। यह घटना इस बात की कड़ी याद दिलाती है कि ऐसी भयावह घटनाओं में जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है क्योंकि प्रशासन बिना कोई कदम उठाए तबाही को देखते हुए चुप नहीं बैठ सकता। जम्मू-कश्मीर सरकार एक कल्याणकारी राज्य की तरह है क्योंकि उसने केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन में अपने घर गंवाने वालों को 5000 से ज़्यादा घर देने का वादा किया है।
यह ज़रूरी हो जाता है कि जम्मू-कश्मीर के सभी ज़िलों में स्थानीय प्रशासन सरकारी और निजी सहित सभी इमारतों का सुरक्षा ऑडिट करे ताकि ख़तरनाक इमारतों की पहचान की जा सके और उन्हें जल्द से जल्द खाली कराया जा सके। यदि सरकार को उपरोक्त कार्य में विस्थापित हुई आबादी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी भी पड़े, तो उसे वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की जनता की सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर, लोगों को भी स्वेच्छा से सरकार से अपने भवनों का सुरक्षा ऑडिट कराने और खतरनाक भवनों के स्थान पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान या अन्य भवन की मांग करनी चाहिए।
