जम्मू-कश्मीर भर में पीएमजीएसवाई कार्यों की जमीनी निगरानी को और मजबूत करने का आह्वान किया
श्रीनगर 11 अक्टूबर। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने लोक निर्माण विभाग की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जम्मू-कश्मीर भर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न चरणों के तहत चल रहे सड़क और पुल निर्माण कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी, विकास आयुक्त (कार्य), मुख्य अभियंता और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। सभी उपायुक्तों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
बैठक की शुरुआत में मुख्य सचिव ने पीएमजीएसवाई चरण-1 और चरण-2 के तहत सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जहां कार्य अनावश्यक कारणों से अधूरा या अप्रवर्तित रह जाता है, वहां जिम्मेदारी तय की जाए।
उन्होंने जमीनी स्तर पर निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से पीएमजीएसवाई कार्यों की प्रगति की देखरेख करने के लिए नामित करने का आह्वान किया। इन अधिकारियों को बार-बार साइट पर जाने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि साइट इंजीनियर दैनिक आधार पर कार्य की गुणवत्ता और मात्रा की निगरानी करें।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि कार्यकारी अभियंता और सहायक कार्यकारी अभियंता नियमित रूप से क्षेत्रीय निरीक्षण करें, और उनके दौरे तथा स्थल निरीक्षण को विभाग के उच्चतम स्तरों पर ट्रैक और मॉनिटर किया जाए। उन्होंने कहा कि इंजीनियरों की भूमिका कार्यालय में बैठने से अधिक उस क्षेत्र में है जहां कार्य निष्पादित हो रहा है।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पीएमजीएसवाई के बाद के चरणों के तहत लिए गए कार्यों की स्थिति की समीक्षा की और स्वी.त, पूर्ण, प्रगति पर एवं लंबित परियोजनाओं के साथ-साथ उनकी भौतिक प्रगति और अपेक्षित पूर्णता की समयसीमा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने पीएमजीएसवाई चरण-4 के तहत प्रस्तावित कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की, जिसमें सीमांत क्षेत्रों के सशक्त गांवों को जोड़ने वाली परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कई सड़क परियोजनाओं के लिए आवश्यक वन स्वी.तियों की स्थिति की जानकारी ली ताकि प्रक्रियागत देरी को कम किया जा सके।
विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत करते हुए, पीडब्ल्यूडी के एसीएस अनिल कुमार सिंह ने मुख्य सचिव को विभिन्न पीएमजीएसवाई चरणों के तहत शेष सड़क और पुल कार्यों को पूरा करने के लिए विभाग के रोडमैप से अवगत कराया। उन्होंने जानकारी दी कि चरण-4 और इसके बाद के बैचों में विभाग ने जल्द निष्पादन और समयबद्ध परियोजना पूर्णता को प्राथमिकता दी है।
बैठक में बताया गया कि अप्रैल 2025 तक चरण-1 के तहत 88, चरण-2 के तहत 6 और चरण-3 के तहत 85 सड़क परियोजनाएं अधूरी थीं। इनमें से चरण-1 की 6 और चरण-3 की 40 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, और शेष कार्यों को शीघ्र समाप्त करने के लिए एक संरचित रोडमैप तैयार किया गया है।
पुलों के संबंध में बताया गया कि पीएमजीएसवाई के पहले तीन चरणों के तहत ली गई 305 पुल परियोजनाओं में से 227 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 50 पुल मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
चरण-4 के लिए बताया गया कि 316 योजनाएं स्वी.त की गई हैं, जिनमें से 3 परियोजनाएं पहले से निष्पादन के अंतर्गत हैं। शेष 313 परियोजनाओं में से 134 तकनीकी मूल्यांकन में, 87 वित्तीय मूल्यांकन में हैं, और 39 के लिए स्वी.ति पत्र जारी किए गए हैं जिन्हें जल्द ही क्रियान्वयन के लिए लिया जाएगा।
ग्रामीण संपर्क और अवसंरचना विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्य सचिव ने पीडब्ल्यूडी को जम्मू और कश्मीर भर में पीएमजीएसवाई के तहत स्वी.त सभी कार्यों की प्रभावी निगरानी, गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
