यह अच्छी बात है कि जम्मू-कश्मीर परिवहन विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश में चलने वाले सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सीटें आरक्षित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर परमिट निलंबन या रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा आदेश पहले से ही जम्मू-कश्मीर में लागू था, कमी सिर्फ उसके सही तरीके से अमल की थी। अब सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि महिलाओं और दिव्यांग लोगों को स्थानीय यात्रा के दौरान उनके अधिकार दिलाने के लिए इस नए सिरे से जारी आदेश को पूरी गंभीरता से लागू किया जाए।
दिलचस्प बात यह है कि संबंधित अधिकारी भी नियमों की मौजूदा स्थिति से भली-भांति परिचित हैं। परिवहन आयुक्त द्वारा जारी सर्कुलर में साफ तौर पर कहा गया है कि महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सीट आरक्षण संबंधी पहले के निर्देशों को परमिट धारकों और वाहन संचालकों द्वारा ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था, जिससे लाभार्थियों को परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
इस तथ्य को देखते हुए जरूरी है कि नए आदेश जारी करने के बजाय उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। हालांकि, संबंधित विभाग द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय है और सभी हितधारकों को आदेश का पूरी तरह पालन करना चाहिए ताकि जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक परिवहन महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बन सके।
पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन निर्देशों को बिना किसी भेदभाव और विचलन के पूरी तरह लागू किया जाए। सर्कुलर के अनुसार बड़ी बसों में सीट नंबर 1 से 12 और मध्यम एवं मिनी बसों में सीट नंबर 1 से 9 तक महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा वाहन चालकों और परिचालकों को बिना किसी अपवाद के इन नियमों को लागू कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया गया है।
परिवहन विभाग ने मोटर वाहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस सहित सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे बस अड्डों, ट्रांजिट प्वाइंट्स और नियमित वाहन जांच के दौरान लगातार निरीक्षण और विशेष अभियान चलाकर इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। सर्कुलर में चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192ए के तहत कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित करेगा, जो परमिट शर्तों के उल्लंघन से संबंधित है।
जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए भी यह जरूरी है कि वे सार्वजनिक परिवहन में ऐसी संस्कृति विकसित करें, जिसमें आरक्षित सीटें भर जाने की स्थिति में भी महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति सम्मानपूर्वक सीट पा सकें। पुराने समय में जम्मू-कश्मीर की बसों में महिलाएं या दिव्यांग व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि सहयात्री बिना किसी नियम की जानकारी के भी अपनी सीट उन्हें दे देते थे।
अंत में, इस मुद्दे पर जमीन पर वास्तविक और सार्थक बदलाव लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि नए निर्देशों को पूरी निष्ठा और भावना के साथ लागू किया जाए।
