भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आगामी सप्ताह के दौरान उत्तर भारत में हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव की चेतावनी जारी किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह लोगों को भीषण गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए। आईएमडी की एडवाइजरी में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्से भी गंभीर गर्मी की चपेट में आएंगे, इसलिए सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे लोग दोपहर के समय, जब सूर्य सिर पर होता है, घरों के अंदर रहें।
यह जरूरी है कि जम्मू-कश्मीर सरकार पंजाब सरकार की तर्ज पर कदम उठाए, जिसने सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों के कामकाजी समय में बदलाव किया है। रिपोर्टों के अनुसार नए समय के तहत कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था 25 मई से अगले आदेश तक लागू रहेगी।
ऐसा कदम बिजली विभाग पर पड़ने वाले दबाव को भी कम करेगा क्योंकि बिजली की अधिक खपत दोपहर 1 बजे के बाद शुरू होती है। पंजाब सरकार का यह फैसला सराहनीय है और जम्मू-कश्मीर के उन हिस्सों में भी लागू किया जाना चाहिए जहां मैदानी इलाकों सहित भीषण गर्मी पड़ रही है।
जहां तक जम्मू-कश्मीर के स्कूलों और कॉलेजों का संबंध है, वर्तमान समय की आवश्यकता है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी जाए, क्योंकि वैसे भी छुट्टियां जून के पहले या दूसरे सप्ताह में निर्धारित होती हैं। मौसम विभाग द्वारा लंबे सूखे और भीषण गर्मी की भविष्यवाणी को देखते हुए यदि गर्मी की छुट्टियां कुछ पहले घोषित की जाती हैं तो पढ़ाई पर अधिक असर नहीं पड़ेगा।
दूसरी ओर लोगों को चाहिए कि वे दिन के सबसे गर्म समय में सीधे धूप में निकलने से बचें और खुद को हाइड्रेट रखें, क्योंकि इन दिनों क्षेत्र में तापमान काफी बढ़ गया है। शिंकंजी, गन्ने का रस जैसे पारंपरिक पेय पदार्थों का सेवन करना लाभदायक रहेगा, जबकि अत्यधिक शक्कर वाले पेय पदार्थों से बचना चाहिए क्योंकि वे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं।
सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह समय की मांग है कि जम्मू-कश्मीर सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और पंजाब सरकार की तर्ज पर फैसला ले, क्योंकि लोगों को भीषण गर्मी में बाहर निकलने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है।
यह भी उल्लेखनीय है कि गर्मियों के दौरान कई बार तेज धूप और अत्यधिक गर्मी के कारण लोगों की जान तक जा चुकी है। इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करते हुए विशेषकर छात्रों और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए उचित और व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए, ताकि आने वाली हीटवेव से लोगों को सुरक्षित रखा जा सके।
