यह वास्तव में चिंताजनक है कि देश में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनके स्वार्थ अराजकता और अशांति फैलाने में जुड़े हुए हैं। यह अच्छी बात है कि सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही इस अफवाह का तुरंत खंडन किया है, जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि का दावा किया जा रहा था। केंद्र सरकार ने इस वायरल पोस्ट को पूरी तरह फर्जी और निराधार बताया है और स्पष्ट किया है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक इकाई के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित दस्तावेज में गलत तरीके से दावा किया गया है कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये और डीजल में 12.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस घटना से एक बार फिर यह साबित होता है कि कुछ ताकतें देश को अस्थिर करने के लिए इस तरह की भ्रामक रणनीतियों का सहारा ले रही हैं। इसलिए लोगों को ऐसे षड्यंत्रों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।
यह सराहनीय है कि सरकार ने समय रहते स्पष्टता दी, क्योंकि यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा था और लोगों में चिंता पैदा कर रहा था। नागरिकों को यह आदत बनानी चाहिए कि वे केवल आधिकारिक और सत्यापित स्रोतों पर ही विश्वास करें। इसके साथ ही, ऐसे भ्रामक संदेशों को आगे साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्थिति बिगड़ सकती है।
पश्चिम एशिया में चल रहे सैन्य संघर्ष और होरमुज जलडमरूमध्य में अवरोध के कारण पहले ही ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे लोगों में संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। ऐसे में सोशल मीडिया का उपयोग करते समय एक ही नियम अपनाना चाहिए—केवल सरकारी या प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें, अन्यथा स्थिति खतरनाक हो सकती है।
सरकार को भी चाहिए कि ऐसे झूठे और भ्रामक संदेश फैलाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न कर सके।
जनता को भी ऐसे संदेशों के प्रति सावधान रहना चाहिए जो आधिकारिक आदेश जैसे दिखते हैं। बिना सोचे-समझे उन्हें आगे भेजना उचित नहीं है। महत्वपूर्ण सूचनाओं को सार्वजनिक करना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए इस कार्य को उसी पर छोड़ देना चाहिए।
