लद्दाख के दूर-दराज और सीमावर्ती इलाकों को सशक्त बनाने के लिए पांच नए जिले, एलजी कविंदर ने कहा

लेह, 27 दिसंबर: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिलों का गठन इस क्षेत्र के दूर-दराज और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए विकेन्द्रीकृत शासन, समान विकास और प्रशासनिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। लंबे समय से प्रतीक्षित पांच नए जिलों के गठन से शासन लोगों के करीब आएगा, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार होगा, और लद्दाख के अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण इलाके में लंबे समय से चली आ रही विकासात्मक असमानताओं को दूर किया जा सकेगा।

यह बात लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता ने काउंसलर चा, श्री स्टैनज़िन लकपा के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान कही, जिसने यहां उपराज्यपाल सचिवालय में उनसे मुलाकात की।

बैठक के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने पांच नए जिलों – चांगथांग, ज़ांस्कर, नुब्रा, शाम और द्रास – के गठन की घोषणा के लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही, प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से इन जिलों की औपचारिक अधिसूचना और समयबद्ध तरीके से जल्द से जल्द संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि लोगों को ठोस प्रशासनिक और विकासात्मक लाभ मिलना शुरू हो सके।

प्रतिनिमंडल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन क्षेत्रों के लोगों को विशाल दूरी, कठोर जलवायु परिस्थितियों और सीमित प्रशासनिक पहुंच के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूर्ण जिलों की स्थापना से जमीनी स्तर पर शासन मजबूत होगा, सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार होगा, आपदा प्रतिक्रिया तंत्र बढ़ेगा, और लद्दाख की अद्वितीय सांस्कृतिक और पारिस्थितिक पहचान की रक्षा करते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

प्रतिनिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद, उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नए जिलों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक, ढांचागत और मानव संसाधन ढांचे को स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री कविंदर गुप्ता ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के समग्र विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके लोगों, विशेष रूप से दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आकांक्षाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पांच नए जिले बनाने का फैसला केंद्र सरकार के विकेन्द्रीकृत प्रशासन को मजबूत करने, सर्विस डिलीवरी में सुधार करने और लद्दाख की अनोखी सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिस्थितिक पहचान की रक्षा करते हुए समान और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के संकल्प को दर्शाता है।

श्री कविंदर गुप्ता ने आगे दोहराया कि नए जिले बनाने का मकसद स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना और सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रशासन को मजबूत करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ बातचीत जारी रहेगी कि यह बदलाव लोगों पर केंद्रित हो और स्थानीय जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो।

इस बीच, लद्दाख आइस स्केटिंग एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी उपराज्यपाल से मुलाकात की और लेह और कारगिल में 400 मीटर लंबी ट्रैक आइस स्केटिंग सुविधाओं के निर्माण, आगामी खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारी के लिए NDS इंडोर स्टेडियम आइस रिंक का उपयोग करने की अनुमति और आगामी LG आइस हॉकी चैंपियनशिप में फिगर और स्पीड स्केटिंग को शामिल करने का अनुरोध किया।

इसी तरह, आर्यन वैली के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी भाषा का नाम “ब्रोकस्कैट” से बदलकर “दादरी-आर्य” करने और इसे लद्दाख की राज्य भाषाओं में शामिल करने का अनुरोध किया।

बोगडांग के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और बोगडांग नाला लिंक रोड की ब्लैकटॉपिंग और 300 से अधिक छात्रों वाले आर्मी गुडविल स्कूल के अपग्रेडेशन का अनुरोध किया।

आवेदकों के एक अन्य समूह ने स्थानीय भर्ती को सक्षम करने के लिए पुरातत्व/अभिलेख विभाग में खाली पदों की अधिसूचना जारी करने की मांग की।

पूर्व जांस्कर बौद्ध एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में जांस्कर के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विकास और अन्य विकास आवश्यकताओं में हस्तक्षेप का अनुरोध किया।

उपराज्यपाल ने सभी प्रतिनिधिमंडलों को आश्वासन दिया कि उनकी वास्तविक चिंताओं की संबंधित विभागों के साथ जांच की जाएगी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, भाषाओं और संस्कृति की रक्षा करने और लद्दाख के युवाओं और खिलाड़ियों के लिए अवसरों का विस्तार करने के प्रयास जारी रहेंगे।