यासिन मलिक को फांसी की सजा पर दिल्ली हाई कोर्ट मई में करेगा सुनवाई
एनआईए के पास पुख्ता सबूत हैं
नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने हत्या और टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिए गए यासिन मलिक को फांसी की सजा पर सुनवाई टाल दी। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर अगली सुनवाई मई में करने का आदेश दिया।
दरअसलए इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच आज सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं थीए, जिसकी वजह से सुनवाई टली है। हाई कोर्ट ने एनआईए की याचिका पर सुनवाई करते हुए 29 मई, 2023 को यासिन मलिक को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने यासिन मलिक के ऊपर लगे आरोपों को सही पाया था। उन्होंने कहा था कि यह अजीब है कि कोई भी देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करे और बाद में कहे कि मैं अपनी गलती मानता हूं और ट्रायल का सामना न करे। यह कानूनी रूप से सही नहीं है। एनआईए के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि मलिक ने कश्मीर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 25 मईए 2022 को हत्या और टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिए गए यासिन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने यासिन मलिक पर यूएपीए की धारा 17 के तहत उम्रकैद और दस लाख रुपये का जुर्मानाए धारा 18 के तहत दस साल की कैद और दस हजार रुपये का जुर्मानाए धारा 20 के तहत दस वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्मानाए धारा 38 और 39 के तहत पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने यासिन मलिक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत दस वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का जुर्मानाए धारा 121ए के तहत दस साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने कहा था कि यासिन मलिक को मिली ये सभी सजाएं साथ.साथ चलेंगी। इसका मतलब की अधिकतम उम्रकैद की सजा और दस लाख रुपये की सजा प्रभावी होगी।
एनआईए के मुताबिक हाफिद सईद ने हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के जरिये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेन.देन किया। इस धन का उपयोग वे घाटी में अशांति फैलानेए सुरक्षा बलों पर हमला करनेए स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया। इसकी सूचना गृह मंत्रालय को मिलने के बाद एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बीए 121ए 121ए और यूएपीए की धारा 13ए 16ए 17ए 18ए 20ए 38ए 39 और 40 के तहत केस दर्ज किया था।
