मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों में भू- सूचना विज्ञान संस्थान समर्थित सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित शासन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

श्रीनगर, 24 जुलाई (हि.स.)।

मुख्य सचिव अटल दुल्लू ने आज जम्मू और कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों में भास्करचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी आयुक्त सचिव सौरभ भगत और भू- सूचना विज्ञान संस्थान के विशेष महानिदेशक विनय ठाकुर के अलावा संबंधित प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कार्यरत डिजिटल शासन परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति का मूल्यांकन करने, बाधाओं की पहचान करने, समय-सीमा की समीक्षा करने और शासन में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने और सार्वजनिक सेवाओं को अधिक सुलभ, कुशल और नागरिक-हितैषी बनाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी-आधारित पहलों को पूरा करने में तेजी लाने के लिए एक व्यापक विभाग-वार समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि डिजिटल परिवर्तन शासन सुधारों का एक प्रमुख स्तंभ है और विभागों को निर्देश दिया कि वे सभी लंबित मॉड्यूल को समय पर पूरा करने के लिए बीआईएसएजी-एन के साथ घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित करें।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक डिजिटल हस्तक्षेप का अंतिम लक्ष्य बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण, सरलीकृत प्रक्रियाएं, बढ़ी हुई जवाबदेही और नागरिकों के लिए अधिक सुविधा प्रदान करना होना चाहिए।

उन्होंने आगे इस बात पर भी बल दिया कि सभी प्रौद्योगिकी-आधारित परियोजनाओं का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करके नागरिकों के जीवन स्तर को सुगम बनाना होना चाहिए।

उन्होंने इस अवसर पर विभागों को परियोजना समय-सीमा का सख्ती से पालन करने और डिजिटल शासन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभागीय डेटाबेस के निर्बाध एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शासन परिणामों में सुधार के लिए निरंतर निगरानी, तकनीकी मुद्दों के समय पर समाधान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती प्रौद्योगिकियों को जहां भी संभव हो अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

वित्त विभाग के एआई-आधारित जीएसटी विश्लेषण और धोखाधड़ी का पता लगाने वाले पोर्टल की प्रगति की समीक्षा करते हुए बैठक को बताया गया कि इस प्लेटफॉर्म ने उन्नत विश्लेषण और धोखाधड़ी का पता लगाने वाले तंत्रों के माध्यम से कर अनुपालन को काफी मजबूत किया है। पोर्टल द्वारा उत्पन्न विश्लेषण के आधार पर 4,300 से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त राजस्व वसूली हुई है।

बेहतर रिपोर्टिंग मॉड्यूल, कार्रवाई रिपोर्ट की निगरानी और उन्नत प्रसंस्करण क्षमताओं के माध्यम से भी प्रणाली को मजबूत किया गया है।

विद्युत विकास विभाग की एंड-टू-एंड ऊर्जा ट्रैकिंग और प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करते हुए बैठक को सूचित किया गया कि परियोजना विद्युत क्षेत्र के निगमों में लाइव डैशबोर्ड, भूमिका-आधारित पहुंच और प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्टों के साथ परिचालन तैनाती चरण में प्रवेश कर चुकी है। एपीआई-आधारित डेटा एकीकरण और स्वचालित अलर्ट को कार्यान्वित किया जा रहा है जबकि भविष्य के चरणों में मांग पूर्वानुमान, भविष्यसूचक रखरखाव और उन्नत निर्णय समर्थन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग को शामिल किया जाएगा।

बैठक ने खनन विभाग के लिए विकसित एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। यह परियोजना अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने और खनिज परिवहन वाहनों की जीपीएस-सक्षम निगरानी के लिए उपग्रह इमेजरी और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है। हजारों खनिज परिवहन वाहनों को पहले ही निगरानी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जा चुका है जिससे स्वचालित अलर्ट और बेहतर प्रवर्तन संभव हो गया है।