जम्मू-कश्मीर में प्रस्तावित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अगले साल अप्रैल तक काम करना शुरू कर देगा-मुख्यमंत्री
श्रीनगर, 29 अक्टूबर । मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में प्रस्तावित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) अगले साल अप्रैल तक काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने विधानसभा को बताया कि शुरुआत में स्थायी परिसर स्थापित होने तक विश्वविद्यालय किराए के आवास में संचालित होगा।
बांदीपोरा के विधायक निज़ामुद्दीन भट द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में उन्नत कानूनी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एनएलयू की स्थापना की मांग वाले प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उमर ने कहा कि इस परियोजना के लिए 50 करोड़ पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि अंतिम स्थान अभी तय नहीं हुआ है, हम उपयुक्त विकल्प तलाश रहे हैं। बडगाम के ओमपुरा में एक जगह उपलब्ध है और वह अस्थायी परिसर के रूप में काम कर सकती है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मीर सैफुल्लाह और सज्जाद शाहीन ने भट के प्रस्ताव का समर्थन किया और आग्रह किया कि विश्वविद्यालय की केंद्रीय पहुँच और पूरे क्षेत्र के छात्रों के लिए इसके महत्व को देखते हुए इसे श्रीनगर में स्थापित किया जाए।
सोनावारी विधायक हिलाल अकबर लोन ने एक संशोधन पेश किया जिसमें प्रस्ताव दिया गया कि विश्वविद्यालय उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित किया जाए।
विचार-विमर्श के बाद सदन ने प्रस्ताव पारित कर दिया जो जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
