जम्मू-कश्मीर : नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा चुनाव के लिए तीन उम्मीदवार घोषित किए

आशु कुमार

श्रीनगर, 10 अक्तूबर:

जम्मू-कश्मीर की सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने शुक्रवार को आगामी 24 अक्तूबर को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने तीन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। पार्टी ने कहा कि चौथी सीट के लिए कांग्रेस से बातचीत जारी है और जल्द संयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

पार्टी महासचिव अली मोहम्मद सागर ने श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि चौधरी मोहम्मद रमज़ान, शम्मी ओबेरॉय और सजाद किचलू को पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में नामित किया है।

सागर ने कहा, “चौथी सीट को फिलहाल खाली रखा गया है। इस पर कांग्रेस से चर्चा चल रही है, ताकि विपक्षी एकता बनी रहे।”

चौधरी मोहम्मद रमज़ान उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से वरिष्ठ नेता हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस प्रमुख सज्जाद लोन से पराजित हुए थे।

शम्मी ओबेरॉय, जो व्यवसायी से नेता बने हैं, पार्टी के कोषाध्यक्ष और सिख समुदाय के प्रमुख चेहरे हैं। वहीं, सजाद किचलू पूर्व मंत्री और किश्तवाड़ से पूर्व विधायक रह चुके हैं। उन्होंने पिछले वर्ष भाजपा उम्मीदवार शगुन परिहार से चुनाव हारा था।

सागर ने बताया कि इन नामों को पार्टी की कोर कमेटी बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।

उन्होंने कहा कि एनसी और कांग्रेस के बीच साझा उम्मीदवार को लेकर संवाद जारी है ताकि चौथी सीट पर विपक्षी दलों की एकजुटता प्रदर्शित की जा सके।

बडगाम उपचुनाव पर निर्णय जल्द:

पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि क्या पार्टी ने 11 नवंबर को होने वाले बडगाम विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय किया है, पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता राज्यसभा चुनाव है क्योंकि नामांकन की अंतिम तिथि निकट है।

उन्होंने कहा, “बडगाम उपचुनाव को लेकर बैठकें और चर्चाएं आगे होंगी। इस पर फैसला समय पर लिया जाएगा।”

यह सीट मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला के त्यागपत्र से खाली हुई थी, जिन्होंने पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में गंदरबल और बडगाम दोनों सीटों से जीत दर्ज की थी। बाद में उन्होंने गंदरबल सीट को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत:

वानी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने से संबंधित याचिकाओं पर केंद्र को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश का स्वागत किया।

उन्होंने कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार तय समयसीमा के भीतर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करेगी।”