जम्मू, 13 फ़रवरी (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा को सूचित किया कि कश्मीर मंडल में 3,982 कनाल और 1.5 मरला की संरक्षक भूमि पर अवैध कब्जा है या उस पर कानूनी विवाद चल रहा है।
विधायक अब्दुल मजीद भट के पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में राजस्व विभाग ने बताया कि जम्मू और कश्मीर दोनों मंडलों में कुल अधिसूचित निष्कासित (संरक्षक) भूमि 1,44,932 कनाल और 6 मरला है। बताया गया कि कश्मीर मंडल में कुल अधिसूचित निष्कासित भूमि 55,960 कनाल और 15.25 मरला है, जिसमें से 3,982 कनाल, 1.5 मरला और 97 वर्ग फुट भूमि पर अवैध कब्जा है या उस पर कानूनी विवाद चल रहा है। बेदखली के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में सरकार ने कहा कि निष्कासित संपत्ति विभाग ने जम्मू और कश्मीर निष्कासित (संपत्ति प्रशासन) अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत ऐसी भूमि की पुनर्प्राप्ति के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
जवाब में कहा गया कि कश्मीर डिवीजन में पिछले कुछ वर्षों में अवैध कब्जेदारो को बेदखल करके और अवैध पट्टों/आवंटनों को रद्द करके 2,441 कनाल, 1.5 मरला और 97 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली विस्थापित संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा वापस प्राप्त कर लिया गया है। सरकार ने आगे कहा कि कुछ विस्थापित भूमि अभी भी मुकदमेबाजी के अधीन है और इसे वापस प्राप्त करने के लिए आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार सख्ती से की जाएगी।