बजट 2026-27: 6 फरवरी को मुख्यमंत्री करेंगे पेश**
2 फरवरी को एलजी के अभिभाषण से शुरू होगा दो माह का सत्र
**जम्मू तवी, 12 जनवरी:** मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का दूसरा बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे।
विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अस्थायी कैलेंडर के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा 2025-26 के लिए अनुपूरक व्यय विवरण 6 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा।
यह बजट मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जो वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं। यह बजट उनके द्वारा पिछले बजट की तुलना में लगभग एक माह और एक दिन पहले पेश किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 का बजट उमर अब्दुल्ला ने 7 मार्च 2024 को प्रस्तुत किया था।
दो माह और दो दिन तक चलने वाला यह बजट सत्र कुल 22 बैठकों का होगा, जिसकी शुरुआत 2 फरवरी को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सदन में अभिभाषण से होगी। यह अक्टूबर 2024 में निर्वाचित सरकार के गठन के बाद उपराज्यपाल का तीसरा अभिभाषण होगा।
उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद 3, 4 और 5 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर तीन दिनों तक चर्चा होगी। 5 फरवरी को मुख्यमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देंगे।
इसके अगले दिन, 6 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वित्त वर्ष 2026-27 का वार्षिक वित्तीय विवरण और 2025-26 के लिए अनुपूरक व्यय विवरण प्रस्तुत करेंगे।
बजट प्रस्तुति के बाद 7, 9 और 10 फरवरी को तीन दिनों तक बजट पर चर्चा होगी। 10 फरवरी को वित्त मंत्री के उत्तर के साथ बजट चर्चा का समापन होगा।
विधानसभा सचिवालय ने विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों के लिए 11 से 19 फरवरी के बीच सात दिन निर्धारित किए हैं। अस्थायी कैलेंडर के अनुसार 11, 12, 13, 16, 17, 18 और 19 फरवरी को अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।
अनुदान पारित होने के बाद सदन रमजान के पवित्र महीने के दौरान एक माह के अवकाश पर चला जाएगा, जब मुस्लिम समुदाय रोज़ा रखता है।
सत्र 27 मार्च को पुनः शुरू होगा, जब विनियोग विधेयकों को पारित किया जाएगा, जिसके साथ ही बजट को अंतिम स्वीकृति मिल जाएगी।
कैलेंडर के अनुसार, सरकारी कार्य, निजी सदस्य विधेयक और निजी सदस्य प्रस्तावों के लिए दो-दो दिन निर्धारित किए गए हैं।
28 मार्च और 4 अप्रैल को सरकारी कार्य; 30 मार्च और 1 अप्रैल को निजी सदस्य विधेयक; तथा 31 मार्च और 2 अप्रैल को निजी सदस्य प्रस्तावों के लिए आरक्षित किया गया है।
