उपराज्यपाल ने श्रीनगर में सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम्स पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित किया

श्रीनगर 22 अगस्त। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक समारोह में सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम्स पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया।
अपने संबोधन में, उपराज्यपाल ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि सीआईपीएस पुरस्कार सार्वजनिक प्रणालियों में परिवर्तनकारी पहलों को मान्यता देते हैं और उनका जश्न मनाते हैं ताकि तेज़ी से सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया जा सके और दूसरों को बदलाव का वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं के साहस और समर्पण की सराहना की, जिसके साथ उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़कर देश की आबादी के एक बड़े हिस्से के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।
उपराज्यपाल ने कहा, “सिविल सेवक, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, टेक्नोक्रेट प्रशासन की रीढ़ हैं। उनकी निष्पक्षता, ईमानदारी, दक्षता और निडरता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। मुझे गर्व है कि एक टीम के रूप में, उन्होंने जनता की सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए काम किया है।“
उपराज्यपाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने एक मज़बूत नींव रखी है, जिससे नवीन शासन पहलों को बढ़ावा मिला है और सरकार लोगों की ज़रूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनी है।
“माननीय प्रधानमंत्री के ’न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के मंत्र ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाया है और सार्वजनिक सेवाओं का निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया है। आज, भारत न केवल दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बल्कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इसका भविष्य निस्संदेह उज्ज्वल है। देश भर में निरंतर और तेज़ आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया गया है।
उपराज्यपाल ने अधिकारियों से नीतिगत प्रदर्शन में सुधार, जटिल चुनौतियों का प्रबंधन और अप्रत्याशित भविष्य में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों का प्रभावी ढंग से समाधान करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा “जनता की आवाज़ सरकारी नीति की आत्मा होनी चाहिए। इसलिए अब नीतियाँ कार्यालयों में नहीं बनाई जा सकतीं। नीति निर्माण ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए और इसमें नागरिकों के सुझावों और ज़रूरतों को शामिल किया जाना चाहिए।
एक फ़ाइल सिर्फ़ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं होती, इसमें हज़ारों लोगों का जीवन और भविष्य समाहित होता है। किसी भी कार्य का मापदंड यह है कि क्या इससे आम नागरिकों का जीवन बेहतर होता है। हमें इन दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष ध्यान देना होगा और शासन व्यवस्था को और अधिक उत्तरदायी एवं उत्तरदायी बनाना होगा।
आज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। हमें हर क्षेत्र में विकास और कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने होंगे।“
उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर में सरकार-से-नागरिक और सरकार-से-व्यवसाय सेवाओं में परिवर्तन पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भविष्य में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकें बेहतर सार्वजनिक नीतियों, बेहतर निर्णय लेने, नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और सार्वजनिक सेवाओं के तेज़ और उच्च-गुणवत्ता वाले वितरण को बढ़ावा देंगी।