मुख्यमंत्री ने आन्त्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 6 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की

श्रीनगर, 06 फ़रवरी (हि.स.)।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की कि उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर में आन्त्योदय अन्न योजना (एएबाई) के सभी परिवारों को प्रति वर्ष छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराएगी।

अधिकारी के अनुसार विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना सबसे गरीब लोगों तक पहुंचेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक एए बाई परिवार को प्रति वर्ष छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलें।
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मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर बजट पेश किया, समावेशी विकास, राजकोषीय विवेक पर जोर

जम्मू, 06 फरवरी (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में 2026-2027 का बजट पेश किया और कहा कि वित्तीय योजना का लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश में सतत विकास, सामाजिक सद्भाव और आर्थिक समृद्धि के लिए एक मजबूत नींव रखना है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार निवेश, नवाचार और भागीदारी शासन को बढ़ावा देकर केंद्र शासित प्रदेश को एक आधुनिक, प्रगतिशील और आर्थिक रूप से जीवंत क्षेत्र में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। अब्दुल्ला ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी भूमि के वित्तीय भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी सौंपा जाना सौभाग्य की बात है।

बजट को विकास का रोडमैप बताते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का बही-खाता नहीं है, बल्कि यह एक उज्ज्वल क्षितिज की ओर हमारा रास्ता दिखाने वाला राजकोषीय दिशा-निर्देश है। यह बजट स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव और स्थायी समृद्धि के लिए मजबूत नींव रखेगा।
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जम्मू-कश्मीर के लिए 548 नई मेडिकल सीटें, कश्मीर एम्स जून तक होगा चालू : मुख्यमंत्री

जम्मू, 06 फरवरी (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए केंद्र शासित प्रदेश के लिए चिकित्सा शिक्षा में एक बड़े विस्तार की योजना रखी।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की नींव मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस साल हम शैक्षिक क्षमता बढ़ाने के लिए 548 मेडिकल सीटें जोड़ रहे हैं। विस्तृत आवंटन में 340 नई एमबीबीएस सीटें, 128 स्नातकोत्तर सीटें, 34 स्नातकोत्तर आयुर्वेद सीटें और 46 डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) सीटें शामिल हैं। बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने पुष्टि की कि कश्मीर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जून, 2026 तक चालू हो जाएगा।
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सरकार ने नंबरदारों और चौकीदारों के मानदेय में वृद्धि से किया इनकार

श्रीनगर, 06 फ़रवरी (हि.स.)।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को सदन को सूचित किया कि केंद्र शासित प्रदेश में नंबरदारों और चौकीदारों के मासिक मानदेय में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अधिकारी के अनुसार नंबरदारों को वर्तमान में 1,501 रुपये प्रति माह और चौकीदारों को 1,500 रुपये का मानदेय मिलता है। सरकार ने यह भी बताया कि मानदेय में अंतिम संशोधन 27 अप्रैल 2016 को कैबिनेट के निर्णय के बाद किया गया था।

सरकार ने कहा कि संशोधन के बाद नंबरदारों का मानदेय 751 रुपये से बढ़कर 1,501 रुपये और चौकीदारों का मानदेय 750 रुपये से बढ़कर 1,500 रुपये प्रति माह हो गया था। सरकार ने आगे कहा कि फिलहाल दोनों श्रेणियों के मानदेय में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।