जम्मू, 02 फरवरी । जम्मू-कश्मीर विधानसभा का 27 दिवसीय सत्र सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के संबोधन के साथ शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी से निपटने, बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और सामाजिक कल्याण उपायों का विस्तार करने पर नए सिरे से ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार ने अपने पहले वर्ष के कार्यकाल में विकास को गरिमा के साथ, विकास को सामाजिक न्याय के साथ और प्रगति को शांति के साथ जोड़ने का प्रयास किया है।
कई वर्षों के अंतराल के बाद निर्वाचित सरकार के गठन को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए सिन्हा ने कहा कि जन-शासन की ओर संक्रमण ने लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता के विश्वास को मजबूत किया है और सहभागी शासन को बहाल किया है। सरकार स्थानीय निकाय चुनावों के समय पर संचालन और पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिजिटल शासन के गहन एकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उपराज्यपाल ने कहा कि रोजगार सृजन और युवा सशक्तिकरण सरकार के विकास दृष्टिकोण के केंद्र में हैं। पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती के माध्यम से 2025 में 7,650 सरकारी पदों को भरा गया, जबकि 23,800 अतिरिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा 910 अनुकंपा नियुक्तियां की गईं, जिनमें से 464 आतंकी हमलों से प्रभावित परिवारों के परिजनों को दी गईं।
मिशन युवा पर प्रकाश डालते हुए सिन्हा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य 1.35 लाख उद्यम इकाइयां स्थापित करना और 4.5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 1.51 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है जिनमें से 61,900 से अधिक ने ऋण-संबंधी योजनाओं के तहत आवेदन किया है और 800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण से जुड़े 12,000 से अधिक मामलों को मंजूरी दी गई है। उपराज्यपाल ने कहा कि सामाजिक कल्याण एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 25 लाख परिवारों को राशन सहायता प्रदान की जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 16.62 लाख परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिसमें आयु वर्ग के आधार पर 1,250 रुपये से 2,000 रुपये तक की बढ़ी हुई मासिक पेंशन शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने विवाह सहायता योजना के तहत पात्रता शर्तों को युक्तिसंगत बनाया है ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके। शहरी विकास के संबंध में उपराज्यपाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 277 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि अमृत योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 90 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनका उद्देश्य स्वच्छता, जल आपूर्ति में सुधार और जल निकायों के पुनरुद्धार करना है।
औद्योगिक विकास पर प्रकाश डालते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि 2020 से अब तक 15,940 करोड़ रुपये के निवेश से 2,227 औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है जिससे 73,800 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने आगे बताया कि 27,613 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से 1,028 अन्य इकाइयां निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप इंडिया पहल के तहत 471 महिला नेतृत्व वाले उद्यमों सहित 1,316 स्टार्ट अप पंजीकृत किए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 6,050 स्वरोजगार उद्यम स्थापित किए गए हैं। सिन्हा ने कहा कि हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र लगभग 4.45 लाख लोगों को आजीविका प्रदान करता आ रहा है जिसमें 18 हस्तशिल्प उत्पादों को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है और 17 अन्य पंजीकरण के अधीन हैं।
उन्होंने कहा कि व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जम्मू और कश्मीर ने राष्ट्रीय स्तर पर पांचवां स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हुई प्रगति पर भी प्रकाश डाला और बताया कि दूध उत्पादन 28.75 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जबकि भेड़ के मांस और ऊन उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण, बीज पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और तिलहन तथा शहद उत्पादन के विस्तार से किसानों की आय में वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें आयु के आधार पर मासिक पेंशन में 1,250 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक की वृद्धि की गई है। उपराज्यपाल ने सामूहिक प्रयासों का आह्वान करते हुए सदन के सदस्यों से सहयोग और साझा जिम्मेदारी की भावना से काम करने का आग्रह किया ताकि एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समृद्ध जम्मू और कश्मीर का निर्माण हो सके, जिसमें प्रत्येक नागरिक के लिए गरिमा, अवसर और आशा सुनिश्चित हो।——————–
