जम्मू-कश्मीर में जनता की संतुष्टि के लिए राज्य का दर्जा बहाल करना महत्वपूर्ण है: मुख्यमंत्री उमर

जम्मू 17 फ़रवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता को पूर्ण संतुष्टि तभी मिलेगी जब राज्य का दर्जा बहाल होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार के साथ निरंतर बातचीत जारी है और जल्द ही सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई। उन्होंने 14 पर्यटन स्थलों के फिर से खुलने का स्वागत किया और भाजपा पर भूमि और निधि के कथित कुप्रबंधन को लेकर आलोचना की।

शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री उमर ने जोर दिया कि हालांकि प्रक्रिया में उम्मीद से ज्यादा समय लगा है लेकिन केंद्र सरकार के साथ निरंतर बातचीत जारी है और सकारात्मक समाधान की उम्मीद अभी भी बनी हुई है।

उमर ने कहा, “यह अच्छी बात है कि 14 पर्यटन स्थल फिर से खुल गए हैं। इन्हें बंद रखने का कोई मतलब नहीं है।” यूसमर्ग और दोधपथरी जैसे क्षेत्रों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “पर्यटन बंद होने के कारण वहां के लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। अब हमारा सीजन शुरू हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इन जगहों की खूबसूरती का लाभ उठाएंगे।” प्रक्रिया जारी है लेकिन इसमें उम्मीद से ज्यादा समय लग गया है। हमें अब तक कुछ अच्छी खबर मिलने की उम्मीद थी। अभी तक तो नहीं मिली लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है।

उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार के साथ लगातार बातचीत चल रही है। डेढ़ साल बीत चुके हैं और उम्मीद है कि हमें सकारात्मक अपडेट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।”

मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना करते हुए उनके बयानों और कार्यों में मौजूद विसंगतियों को उजागर किया। उन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जे के 2021 के एक लंबित मामले का जिक्र किया और बताया कि जम्मू-कश्मीर के लिए निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (सीडीएफ) का 90% से अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश जैसे अन्य स्थानों पर खर्च किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बिजली की 34% की संभावित कमी के बारे में भी बात की और निवासियों को आश्वासन दिया कि नगर नियोजन और चल रही तैयारियों के दौरान, विशेष रूप से पवित्र माह में व्यवधानों को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विरासत में मिली कमियों को नई परियोजनाओं के माध्यम से समय के साथ दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि नियमितीकरण के लिए एक समयबद्ध नीति लागू की जाएगी। हालांकि उन्होंने लोगों से सड़क पर विरोध प्रदर्शन न करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि अशांति उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।