खरीफ सीजन में फसल बीमा के लिए चलेगा विशेष अभियान: शिवराज सिंह

नई दिल्ली, 5 अगस्त: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज देशभर के सभी बैंकों और राज्यों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में उन्होंने खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 16 से 30 अगस्त तक विशेष अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों को कवर करने के निर्देश दिए।

श्री चौहान ने कहा कि यह केवल बीमा का विषय नहीं, बल्कि किसानों को आत्मविश्वास देने का अभियान है। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें और किसानों को कोलेटरल फ्री लोन देने में अनावश्यक बाधाएं न डालें।

🔹 महिला सशक्तिकरण में SHG की भूमिका

शिवराज सिंह ने जानकारी दी कि देशभर में 90.90 लाख स्वयं सहायता समूह (SHG) सक्रिय हैं, जिनसे 10 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि SHG की बहनों को अब तक ₹11 लाख करोड़ से अधिक ऋण दिया गया है और यह “लखपति दीदी” अभियान की दिशा में मील का पत्थर है।

उन्होंने बैंकों से अपील की कि अब केवल SHG तक सीमित न रहें, बल्कि महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से भी उद्यमिता के लिए ऋण दें। उन्होंने बताया कि SHG बहनें इतनी ईमानदारी से काम कर रही हैं कि उनका NPA केवल 0.7% है।

🔹 कृषि ऋण और KCC में ऐतिहासिक वृद्धि

श्री चौहान ने बताया कि 2013-14 में देश का कुल संस्थागत कृषि ऋण ₹7.3 लाख करोड़ था, जो 2023-24 में बढ़कर ₹25.49 लाख करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से भी अब तक ₹10.25 लाख करोड़ से अधिक ऋण दिया जा चुका है। इससे 75% से अधिक किसान अब बैंकों से सीधे ऋण प्राप्त कर रहे हैं और प्राइवेट साहूकारों पर निर्भरता कम हो गई है।

उन्होंने बैंकों को चेतावनी दी कि ₹2 लाख से कम ऋण पर कोलेटरल मांगना नियम के विरुद्ध है और किसानों को सिविल स्कोर जैसे कागजी कार्यों में न उलझाया जाए।

🔹 ‘विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ’

बैठक को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरे स्थान पर पहुंचने की कगार पर है।”

उन्होंने कहा कि “बिना गांवों के भारत नहीं और बिना खेती के देश की पहचान नहीं। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा हैं और मोदी सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।”

बैठक में कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेष सिंह, बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।