नई दिल्ली, 08 अप्रैल (हि.स.)। केंद्र सरकार ने देश में इस साल की खरीफ की फसल (एक अप्रैल से 30 सितंबर) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस साल की खरीफ फसलों के लिए अनुमानित बजट लगभग 41,533.81 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल की खरीफ की फसलों की तुलना में करीब 4,317 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले वर्ष खरीफ 2025 के लिए बजट 37,216.15 करोड़ रुपये था।
केंद्र ने कहा कि इस निर्णय से किसानों को डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित ‘पीएंडके’ उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और उन्हें सब्सिडी दरों पर किफायती मूल्य पर उर्वरक मिलेंगे।
केंद्र ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों हालिया कीमतों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी दरों को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में सरकार 28 ग्रेड के ‘पीएंडके’ उर्वरक, जिनमें डीएपी भी शामिल है, किसानों को सब्सिडी दरों पर दी जा रही है।
उल्लेखनीय है कि एनबीएस योजना अप्रैल 2010 से लागू है और इसके तहत उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित दरों पर सब्सिडी दी जाती है ताकि किसानों तक उर्वरक सस्ती दरों पर पहुंच सके।
