### श्रीनगर, 27 मई:
उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय नार्को-टेरर तंत्र के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस और यूटी प्रशासन को निर्देश दिए।
उपराज्यपाल श्रीनगर स्थित लोक भवन में वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में मुख्य सचिव अतल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग शैलेंद्र कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग अनिल कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव बिजली विकास विभाग अश्विनी कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग चंद्राकर भारती, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मंदीप के. भंडारी, आयुक्त/सचिव स्कूल शिक्षा विभाग राम निवास शर्मा, आयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा एम. राजू, आयुक्त सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विक्रमजीत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
उपराज्यपाल ने ‘नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान’ की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिक मजबूत एंटी-ड्रग तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने पुलिस महानिदेशक को अतिरिक्त जनशक्ति तैनात कर एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए।
नशा पीड़ितों के पुनर्वास उपायों की समीक्षा करते हुए उपराज्यपाल ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा ताकि उचित काउंसलिंग और उपचार उपलब्ध कराया जा सके।
उन्होंने परित्यक्त इमारतों और नदी किनारों जैसे संवेदनशील स्थानों की पहचान कर उनकी निगरानी करने के निर्देश भी दिए, ताकि इनका उपयोग मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों के लिए न हो सके।
उपराज्यपाल ने बड़े ड्रग तस्करों की सार्वजनिक पहचान उजागर करने पर भी जोर दिया, ताकि मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों पर रोक लगाई जा सके और लोगों में जागरूकता बढ़े।
उन्होंने स्कूल और उच्च शिक्षा विभागों को युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल प्रतियोगिताएं और युवा सहभागिता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।
