नई दिल्ली, 27 मई:
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में बने सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति सख्ती से लागू करने और वर्षों से बने ऐसे सभी ढांचों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
अधिकारियों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने सीमा क्षेत्रों में सभी बैंकों द्वारा बैंकिंग लेनदेन की कानूनी और वित्तीय अनुपालना सुनिश्चित करने, बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन करने, उनके वित्तीय स्रोतों की जांच करने, म्यूल अकाउंट्स और फर्जी कंपनियों पर नजर रखने, फर्जी आधार कार्डों की पहचान करने तथा सीमा पार तस्करी पर नियंत्रण रखने की अतिरिक्त जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेटों को सौंपी है।
मंगलवार को बीकानेर में आयोजित सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से जुड़े सुरक्षा मुद्दों की समीक्षा की।
बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य के वरिष्ठ अधिकारी तथा पांच सीमावर्ती जिलों — बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और फलोदी — के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।
गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि सीमा जिलों को अपराध और नशे के नेटवर्क, उनके स्रोतों और कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन करने तथा स्थायी समाधान विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं दोबारा उत्पन्न न हों।
अमित शाह ने प्रत्येक सीमावर्ती जिले के लिए नागरिकों, राज्य मशीनरी और सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी के साथ 360 डिग्री सुरक्षा कवच तैयार करने पर जोर दिया।
