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अनियमित रोज़गार की विरासत
जम्मू-कश्मीर सरकार लगभग 97,000 अस्थायी और आकस्मिक कर्मचारियों के नियमितीकरण की रूपरेखा को अंतिम रूप देने की ओर अग्रसर है, और उसे एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जो आधुनिक जम्मू-कश्मीर की राजनीति जितनी ही पुरानी है—एक ऐसी समस्या जो…
अमेरिका में एक भारतीय नारी का साहस
डॉ. मयंक चतुर्वेदी
अमेरिका की धरती आज जिस रूप में एक वैश्विक अवसरों की भूमि के रूप में जानी जाती है, उसमें भारतीय मूल के लोगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। चाहे बात विज्ञान, तकनीकी नवाचार, शिक्षा, व्यवसाय या सांस्कृतिक…
जनस्वास्थ्य बनाम मुनाफ़ा: भ्रामक औषधि प्रचार का बढ़ता जाल
- डॉ सत्यवान सौरभ
भारतीय समाज में स्वास्थ्य केवल व्यक्ति के अस्तित्व का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों का भी प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद २१ में निहित ‘जीवन के अधिकार’ में स्वास्थ्य का अधिकार निहित…
कैट श्रीनगर ने 2008 से एक आकस्मिक कर्मचारी को पूर्वव्यापी रूप से नियमित करने का दिया आदेश
श्रीनगर, 1 नवंबर । केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की श्रीनगर पीठ ने जम्मू-कश्मीर शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह एक लंबे समय से कार्यरत आकस्मिक कर्मचारी को 2008 के एसआरओ 308 के तहत 16 अक्टूबर, 2008 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के…
भाजपा-पीडीपी जो नहीं कर पाईं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 साल में कर दिखाएगी: उपमुख्यमंत्री
श्रीनगर, 1 नवंबर: उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने शनिवार को यह दावा करते हुए कि भाजपा और पीडीपी जो काम 11 साल में नहीं कर पाईं, उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 साल में पूरा कर देगी, निर्वाचित सरकार के अधिकारों पर सवाल उठाया।
समाचार एजेंसी के…
सुशासन देने के लिए कहने पर मुख्यमंत्री भड़क उठते हैं: विपक्ष के नेता
जम्मू 1 नवंबर: विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुशासन पीछे छूट गया है और वह (उमर) ज़मीनी स्तर पर अपनी नाकामी के लिए हर दिन "बेकार बहाने"…
6 नवंबर तक किरायेदार और कर्मचारियों का सत्यापन अनिवार्य: डीएम
जम्मू 1 नवंबर: जम्मू में अधिकारियों ने सभी मकान मालिकों, संपत्ति मालिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अपने किरायेदारों, घरेलू सहायकों और कर्मचारियों का विवरण सात दिनों के भीतर स्थानीय पुलिस को देना अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों ने…
अदालत ने रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के लिए पूर्व ग्रामीण विकास इंजीनियर को सात साल की जेल की सजा सुनाई
पुलवामा, 23 अक्टूबर । भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायाधीश, पुलवामा, डॉ. नूर मोहम्मद मीर ने ग्रामीण विकास विभाग के एक पूर्व कनिष्ठ अभियंता को 25 साल पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में सरकारी सेवा अभिलेखों में छेड़छाड़ करने का दोषी ठहराया और उसे…
दरबार मूव के तहत श्रीनगर के सभी सरकारी कार्यालय छह माह के लिए हुए बंद
जम्मू,, 1 नवंबर । जम्मू-कश्मीर प्रशासन के दरबार मूव कार्यक्रम के तहत ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में पांच दिन काम करने वाले सभी मूव कार्यालय शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को कार्यालय समय के बाद अगले छह महीनों के लिए बंद हो गए। वहीं छह दिन काम…