जम्मू,03 दिसंबर : जम्मूकश्मीर मंत्रिमंडल की बुधवार को सुबह यहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में बैठक हुई और सड़क एवं भवन (आरएंडबी) विभाग में पदोन्नति तथा पशु संरक्षण बोर्ड की स्थापना सहित कई विभागीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री के जम्मू आवास पर हुई इस बैठक में शासन और विकास से जुड़े कई प्रशासनिक मामलों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि विचार-विमर्श के दौरान बिजली, आरक्षण और सर्दियों की तैयारियों से जुड़े मुद्दे भी उठे। आरएंडबी विभाग में अधिकारी संवर्गों की पदोन्नति और सेवा संबंधी मामलों से संबंधित प्रस्ताव को विस्तृत चर्चा के बाद मंजूरी दी गई, जबकि पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय आवंटन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि कई एजेंडा मदों को मंजूरी दे दी गई, जिसमें लंबित प्रशासनिक मामलों के समय पर निपटारे पर ज़ोर दिया गया। राणा ने कहा, “कुछ छोटे-मोटे मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन मुख्य एजेंडा आर एंड बी विभाग के अधिकारियों की पदोन्नति और प्रस्ताव से जुड़ा था। अब उनकी वरिष्ठता की पुष्टि पर सहमति बन गई है।” इसी तरह, हमारे प्यादे और मछुआरे समुदाय के लिए भी मैंने सिफ़ारिश की है। सहकारी समितियाँ उन्हें सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इन समितियों को मज़बूत करने के लिए धन आवंटित किया गया है,” उन्होंने आगे कहा कि मंत्रिमंडल ने पशुधन संबंधी नियमों और कल्याणकारी तंत्रों को सुव्यवस्थित करने के लिए पशु संरक्षण बोर्ड की स्थापना को भी मंजूरी दी। राणा ने बताया कि विभिन्न विभागों में दैनिक वेतनभोगियों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा, “मुख्य सचिव को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है क्योंकि विभिन्न श्रेणियों के दिहाड़ी मजदूरों से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। सरकार की उनके प्रति ज़िम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि न्याय हो, बैठक लंबित विभागीय रिपोर्टों को शीघ्र प्रस्तुत करने तथा आज लिए गए सभी निर्णयों को बिना किसी देरी के क्रियान्वित करने के निर्देश के साथ संपन्न हुई।
