श्रीनगर 11 सितंबर। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कानून, न्याय और संसदीय कार्य विभाग की महत्वाकांक्षी नागरिक केंद्रित सेवा पहल की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अब तक हुई प्रगति का मूल्यांकन करने और जम्मू-कश्मीर के लोगों के लाभ के लिए इसे समय पर लॉन्च करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
कानून, न्याय और संसदीय कार्य सचिव अचल सेठी ने वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास पर विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में आईटी सचिव डॉ. पीयूष सिंगला, जेकेईजीए की सीईओ महिमा मदान, कानून विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बीआईएसएजी-एन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव ने चल रहे काम से संतुष्टि व्यक्त की और निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाओं को जल्द लॉन्च करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस पहल में कानूनी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, सुलभता और दक्षता बढ़ाने की जबरदस्त क्षमता है, साथ ही कानूनी सहायता और सलाह जैसी आवश्यक सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच को सरल बनाना है।
उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म कानूनी सशक्तिकरण, समावेशी शासन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह देश के अन्य क्षेत्रों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है।
समावेशिता के महत्व पर जोर देते हुए, मुख्य सचिव ने विभाग को कानूनी विशेषज्ञों, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय से मूल्यवान इनपुट लेने और सभी हितधारकों के लिए सेवाओं को अधिक व्यापक और लाभकारी बनाने के लिए उनके सुझावों को शामिल करने का निर्देश दिया।
नागरिक केंद्रित सेवा पहल में दस एकी.त मॉड्यूल शामिल हैं जो लोगों को कानूनी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। मुख्य विशेषताओं में कानूनी सहायता/सलाह मॉड्यूल शामिल है जो नागरिकों को कानूनी सहायता काउंसलर और प्रो बोनो काउंसलर से जोड़ता है, केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेश अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों तक पहुंच और न्यायालयों के स्थान और वास्तविक समय में मामले की स्थिति की जानकारी शामिल है।
प्लेटफॉर्म पर अन्य सेवाओं में नोटरी, शपथ आयुक्त, दस्तावेज और विवाह पंजीकरण से संबंधित सुविधाएं शामिल हैं। पोर्टल विधायकों, विधायी कामकाज की जानकारी भी प्रदान करता है और मसौदा कानूनों पर जनता से फीडबैक लेता है। इसके अलावा, यह इच्छुक कानूनी पेशेवरों के लिए कानूनी शिक्षा मार्गदर्शन और करियर सहायता, बुनियादी कानूनी सहायता के लिए एआई-संचालित चैटबॉट और शिकायत निवारण और फीडबैक तंत्र प्रदान करता है।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध किया कि वे किसी भी लंबित तकनीकी या प्रशासनिक समस्या को सुलझाने के लिए आपसी समन्वय से काम करें और तय समय के अनुसार प्लेटफॉर्म को तैयार करें। उन्होंने यह भी कहा कि लॉन्च के बाद नागरिकों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुँचाने और सेवाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।
विभाग ने आश्वासन दिया कि लॉन्च की समय-सीमा पूरी करने और नागरिकों के लिए सुविधाजनक और कुशल तरीके से प्लेटफॉर्म को चालू करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
