जम्मू-कश्मीर को जल्द ही अपना राज्य का दर्जा वापस मिलेगा: अठावले

जम्मू 30,अगस्त: केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर को जल्द ही अपना राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने कोई समय-सीमा नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि यह जल्द ही होगा।” पत्रकारों से बात करते हुए, अठावले ने कहा, “मुझे लगता है कि जम्मू-कश्मीर को जल्द से जल्द अपना राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए, और इसकी मांग भी हो रही है।” उन्होंने कहा कि पिछले साल जब जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब 60 प्रतिशत से ज़्यादा मतदान हुआ था – जो देश के कई अन्य राज्यों से ज़्यादा था।

उन्होंने कहा, “मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने डर के आगे घुटने नहीं टेके। जब (केंद्रीय गृह मंत्री) अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को हटाया था, तब उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर को जल्द ही अपना राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा और मुझे लगता है कि भारत सरकार भविष्य में जल्द ही यह फैसला ले सकती है।” यह पूछे जाने पर कि इसमें और कितना समय लग सकता है, केंद्रीय मंत्री ने कहा, “मैं आपको यह नहीं बता सकता कि कब, लेकिन मेरा मानना है कि यह जल्द ही होगा।” जम्मू क्षेत्र में हाल ही में आई बाढ़ के बारे में एक सवाल के जवाब में, अठावले ने कहा कि केंद्र जम्मू-कश्मीर की मदद और समर्थन के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अठावले ने कहा, “भारी बारिश और बाढ़ के कारण जम्मू में भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार पहले आकलन करेगी और केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर की मदद और समर्थन के लिए हर संभव प्रयास करेगी।” बाढ़ के मद्देनजर शाह के जम्मू दौरे के बारे में एक सवाल पर, अठावले ने कहा कि जब भी ज़रूरत पड़ी है, शाह जम्मू-कश्मीर पहुँचे हैं क्योंकि उनका ध्यान इसके समग्र विकास पर है। शाह कई बार यहाँ आ चुके हैं और जब भी ज़रूरत होती है, वे आते हैं। उनका ध्यान हमेशा जम्मू-कश्मीर पर रहता है ताकि यहाँ का समग्र विकास हो। जब पहलगाम हमला हुआ, तो वे कुछ ही घंटों में यहाँ पहुँच गए। यहाँ की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब पर्यटक आ रहे हैं।” उन्होंने 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले का ज़िक्र करते हुए कहा, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि पहलगाम हमले के ज़रिए जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने की पाकिस्तान की पूरी कोशिश के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए उसे सबक सिखाया। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जिस तरह से यहाँ पर्यटन फल-फूल रहा था, उसी तरह पाकिस्तान ने हमारे लोगों पर हमला करके यहाँ की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने की पूरी कोशिश की और 26 लोग मारे गए। लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पाकिस्तान को सबक सिखाया और सभी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। हमारी सरकार ने उन्हें करारा जवाब दिया। अब हम शांति चाहते हैं, हिंसा नहीं। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान को यहां आतंकवादी नहीं भेजने चाहिए और कश्मीर के साथ-साथ जम्मू में भी शांति बनी रहनी चाहिए।” उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रोक दिया क्योंकि इससे पाकिस्तान में आतंकवादियों को खत्म करने का उसका उद्देश्य पूरा हो गया, और यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं रोका गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन आतंकवादियों और उनके बुनियादी ढांचे का विनाश था, जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हासिल किया गया। “हमारा उद्देश्य पाकिस्तान को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि हम आतंकवादियों को नष्ट करना चाहते थे और हमने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया। ऐसा नहीं है कि युद्ध ट्रंप की वजह से रोका गया। हमने आतंकी नेटवर्क को नष्ट करने का अपना उद्देश्य हासिल कर लिया और इसे ट्रंप के कहने पर बंद नहीं किया गया।” अठावले ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी का मिशन आतंकवादियों का सफाया करना था।” उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, विकास तेज़ी से हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर को और अधिक सहयोग देने का वादा किया है ताकि यहाँ व्यापक विकास हो, रोज़गार के अवसर पैदा हों और उद्योग स्थापित हों। मंत्री ने कहा कि सरकार ने उद्योगपतियों से जम्मू-कश्मीर में उद्योग स्थापित करने का आग्रह किया है, जिससे युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा, “यह हमारा सपना है क्योंकि जम्मू-कश्मीर हमारा अपना है। भारत सरकार जम्मू-कश्मीर को न्याय प्रदान करने के लिए बाध्य है। मोदी एक बहुत ही सक्रिय प्रधानमंत्री हैं और निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करेंगे। मुझे विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों को न्याय मिलेगा।”