केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 43,010 करोड़ रुपये की लागत से तीन राजमार्गों को मंज़ूरी दी

नई दिल्ली, 6 अगस्त: जम्मू-कश्मीर के बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देते हुए, केंद्र सरकार ने तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है, जिनका उद्देश्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी में बदलाव लाना और सुरक्षा एवं पर्यटन को बढ़ावा देना है।

इनमें से पहली परियोजना सांबा से उधमपुर तक की महत्वाकांक्षी चार-लेन राजमार्ग परियोजना है, जिसकी अनुमानित लागत 7,418 करोड़ रुपये है। इस खंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पहले ही तैयार हो चुकी है और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अगले तीन वर्षों के भीतर निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

एक बार चालू हो जाने पर, यह राजमार्ग पठानकोट और उधमपुर के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगा, जिससे वर्तमान यात्रा, जो दो सैन्य क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले मौजूदा मार्गों से चार घंटे से अधिक समय लेती है, घटकर लगभग दो घंटे रह जाएगी।

सांबा से उधमपुर तक 43 किलोमीटर लंबा यह नया मार्ग श्रीनगर जाने वाले पर्यटकों के लिए एक विकल्प भी प्रदान करेगा, जिससे वे जम्मू को पूरी तरह से बायपास कर सकेंगे। इस महत्वपूर्ण गलियारे का चयन भारत माला परियोजना के तहत किया गया है, जो इसके राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित करता है।

दूसरी प्रमुख परियोजना कठुआ-भद्रवाह-डोडा चार-लेन राजमार्ग है, जिसका बजट आवंटन 28,679 करोड़ रुपये है। यह सड़क जम्मू-कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से शुरू होकर कठुआ, बसोहली, बानी और भद्रवाह होते हुए डोडा पहुँचेगी।

डोडा में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 से जुड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया यह मार्ग वर्तमान में एक राज्य राजमार्ग है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की योजनाओं के तहत इसका व्यापक उन्नयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भद्रवाह को हिमाचल प्रदेश के चंबा से 130 किलोमीटर लंबे दो-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से जोड़ने की योजना है, जिसकी अनुमानित लागत 6,913 करोड़ रुपये है, जिससे अंतर-राज्यीय संपर्क और मजबूत होगा।

अधिकारियों ने बताया कि इन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी हो चुकी है और आवश्यक बजट प्रावधान किए जा चुके हैं। राज्य प्रशासन ने आगे बढ़ने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे निर्माण कार्य जल्द शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इन परियोजनाओं से न केवल सुरक्षा में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के कारण अनेक लाभ होने की उम्मीद है, बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए यात्रा में भी काफी आसानी होगी, जिससे वे बहुत कम समय में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आ-जा सकेंगे।