जम्मू 28 जुलाई: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार जम्मू में आतंकवाद पीड़ितों के 80 निकट संबंधियों (एन.ओ.के.) को नियुक्ति पत्र सौंपे। बारामूला में हुए ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद, जहाँ 40 आतंकवाद पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र मिले, यह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। आतंकवाद पीड़ितों के परिवारों ने साहसपूर्वक अपनी बात रखी, अपने कष्टदायक अनुभव साझा किए और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों और उनके समर्थकों की भूमिका को उजागर किया। उपराज्यपाल ने नागरिक शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद पीड़ितों के परिवारों के दर्द और दुःख को साझा किया। उपराज्यपाल ने कहा, “जम्मू-कश्मीर के आम नागरिकों को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों और उनके पीछे लगे आतंकी तंत्र के कारण अकल्पनीय पीड़ा सहनी पड़ी है। आतंकवाद पीड़ित परिवारों को चुप रहने के लिए धमकाया गया। अपराधियों और उनकी मदद करने वालों को बचाने के लिए उनकी पीड़ा को नज़रअंदाज़ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हम आतंकवाद को कुचलने और आतंकी संगठनों की मदद करने वालों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दृढ़ हैं। मैं आतंकवाद पीड़ित परिवारों को आश्वस्त करता हूँ कि अपराधियों को सज़ा मिलेगी।” उपराज्यपाल ने 21 जुलाई 2001 की हृदयविदारक घटना का ज़िक्र किया जब किश्तवाड़ के चेरजी गाँव की निवासी श्रीमती तारा देवी ने अपने बेटे को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों से बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 30 अप्रैल 1998 को, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किश्तवाड़ के बलग्रान गाँव में श्रीमती ज्ञान देवी और उनके डेढ़ साल के बेटे कीकर सिंह की गला रेतकर हत्या कर दी थी। 5 अप्रैल 2005 को, डोडा के अशफाक अहमद, जो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य थे, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। उस समय उनके बेटे शमीम अहमद केवल 7 वर्ष के थे। दशकों तक, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण खोए अनगिनत परिवार और उनके प्रियजन केवल आँकड़ों तक सीमित रहे, उनका दर्द अनसुना रहा, उनके आँसू पोछे नहीं गए। आखिरकार, इतने समय के बाद, न्याय उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वर्षों के दुःख और पीड़ा के बाद, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, पुंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी के आतंकवाद पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है। अधर्म पर धर्म की विजय अवश्यंभावी है। हम हर आतंकवाद पीड़ित परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित करने, उनके पुनर्वास, रोजगार, वित्तीय सहायता और आजीविका के अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर्वोच्च जिम्मेदारी। न्याय की दिशा में यह पहला कदम आतंकवाद पीड़ित परिवारों के लिए आशा की किरण लेकर आया है। यह जम्मू-कश्मीर में न्याय के एक नए युग की शुरुआत है। लंबे समय से, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों और उनके समर्थकों, संघर्ष उद्यमियों और अलगाववादी पारिस्थितिकी तंत्र ने हजारों पीड़ित परिवारों की आवाज को दबाया है। अलगाववादी तत्वों के मनगढ़ंत आख्यान अब ढह रहे हैं,” उपराज्यपाल ने कहा। उपराज्यपाल ने कहा कि एक आंतरिक वेब पोर्टल शुरू किया गया है और समय पर राहत सुनिश्चित करने के लिए सभी मामलों की निगरानी और कार्रवाई के लिए आतंकवाद पीड़ित परिवारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पीड़ितों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए अब जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक जिले में हेल्पलाइन सक्रिय हैं। संभागीय आयुक्तों के कार्यालयों में प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा संचालित संभागीय हेल्पलाइन के माध्यम से आगे की सहायता उपलब्ध है। प्रत्येक जिले में उपायुक्तों को अब लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है। हम आतंकवाद पीड़ित परिवारों के सदस्यों को स्वरोजगार सहायता प्रदान करने के लिए पोर्टल में एक तंत्र भी एकीकृत कर रहे हैं। इसके अलावा, 5 अगस्त को श्रीनगर में बड़ी संख्या में आतंकवाद पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र और अन्य सहायता प्रदान की जाएगी। उपराज्यपाल ने कहा कि यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक हर आतंकवाद पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। उपराज्यपाल ने आतंकवाद पीड़ित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता और तत्परता से काम करने के लिए सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर, उपराज्यपाल ने 24 जुलाई को जम्मू में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर भी बात की। उन्होंने कहा, “निर्दोष को न छुओ और दोषियों को न छोड़ो”। पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।” उपराज्यपाल ने श्रीनगर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सभी कर्मियों को बधाई दी। मुख्य सचिव अटल डुल्लू; डीजीपी नलिन प्रभात; प्रमुख सचिव गृह चंद्राकर भारती; आयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन एम राजू; संभागीय आयुक्त जम्मू रमेश कुमार; आईजीपी जम्मू भीम सेन टूटी, विभिन्न जिलों के उपायुक्त, वरिष्ठ अधिकारी और आतंकवाद पीड़ितों के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। जिला विकास परिषदों के अध्यक्ष, विधान सभा सदस्य और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य भी उपस्थित थे।
