प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए रियायती दरों पर 10 किलो अतिरिक्त राशन की घोषणा

श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधान मंत्री खाद्य अनुपूरक योजना के तहत यूटी के प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए रियायती दरों पर 10 किलो अतिरिक्त राशन की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर का कोई विकल्प नहीं हैए क्योंकि पिछले चार वर्षों में जम्मू-कश्मीर का बिजली ऋण बिल 31000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है।

श्रीनगर राजभवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू.कश्मीर में प्राथमिकता वाले परिवारों को पहले से ही प्रति सदस्य प्रति परिवार 5 किलो राशन मुफ्त मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब से प्राथमिकता वाले घरों के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 10 किलो अतिरिक्त राशन प्रदान किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में 14.32 लाख राशन कार्ड धारकों और 57,24000 परिवारों को केंद्र शासित प्रदेश में प्राथमिकता वाले घरों के लिए प्रधान मंत्री एफएसएस के तहत कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों का कल्याण जम्मू.कश्मीर प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि अतिरिक्त 10 किलो राशन 25 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि इससे यूटी सरकार पर सालाना 1ण्80 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि चावल की 34 रुपये प्रति किलोग्राम दर के मुकाबले प्राथमिकता वाले घरों के लिए पीएम के एफएसएस के तहत आने वाले लोगों को केवल 25 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि 9 रुपये की सब्सिडी है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी में आने वाले लोगों को पहले से ही प्रति व्यक्ति 4 किलो राशन मुफ्त मिल रहा था। इसलिए अगर परिवार में चार सदस्य हैं तो उन्हें 16 किलो मुफ्त राशन और रियायती दरों पर 10 किलो अतिरिक्त चावल मिलेगा।

एसएसबी भर्ती में देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि शुरुआती परीक्षाओं में अनियमितता की शिकायतें मिली थींए जिसके बाद सीबीआई जांच शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष है और एक बार निर्णय आने के बाद परीक्षा आयोजित की जाएगी। नए पदों के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा 15 दिनों के भीतर की जाएगी।

पंथयाल में सड़क के धंसने के मद्देनजर प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में उपराज्यपाल ने कहा कि अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए तीन दिनों के भीतर वैकल्पिक सड़क तैयार करने के प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि सुरंग का निर्माण पूरा होने पर ही स्थायी समाधान होगा।

गरीबों के लिए बिजली दरों में किसी तरह की छूट की घोषणा पर उपराज्यपाल ने कहा कि लोगों को उनके उपयोग के अनुसार बिजली बिल का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में बिजली ऋण बिल बढ़कर 31000 करोड़ रुपये हो गया है। उपराज्यपाल ने कहा कि बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है और उन्हें उम्मीद है कि कल तक मौसम में सुधार हो जाएगा तब तीर्थयात्री गुफा मंदिर की ओर बढ़ सकेंगे।