**जम्मू, 6 मार्च:** मुख्य सचिव **Atal Dulloo** ने आज जम्मू-कश्मीर में **Mission YUVA** की जिला-वार प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में युवाओं के बीच उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृति, पूंजी, क्षमता और संपर्क जैसे प्रमुख मानकों पर हुई प्रगति का आकलन किया गया।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, **Indian Institute of Management Jammu** के निदेशक, आयुक्त सचिव योजना, सचिव श्रम एवं रोजगार, डीजी कोड्स, प्रबंध निदेशक **Jammu and Kashmir Rural Livelihoods Mission**, निदेशक रोजगार, निदेशक कॉलेजेज, संयोजक यूटीएलबीसी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
सभी जिलों के उपायुक्त अपने-अपने जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
बैठक में **Udyam Jagriti 4.0** के तहत जागरूकता कार्यक्रमों की स्थिति, संस्थागत ढांचे की स्थापना, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU), स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट (SBDU), बिजनेस हेल्प डेस्क (BHD) तथा मोटिवेटर्स और युवा दूतों की नियुक्ति शामिल है, की समीक्षा की गई।
इसके अलावा मिशन के तहत आवेदन प्रक्रिया, ऋण स्वीकृति, उद्यम स्थापना और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास से संबंधित प्रगति का भी आकलन किया गया।
अब तक हुई प्रगति का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में संस्थागत ढांचे को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए गंभीर प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि SBDU और BHD को शीघ्र पूरी तरह कार्यशील बनाया जाए और मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मोटिवेटर्स और युवा दूतों की नियुक्ति समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए।
आउटरीच गतिविधियों को और व्यापक बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को कॉलेजों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के बीच **उद्यम जागृति** कार्यक्रमों को और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इच्छुक उद्यमियों को उचित मार्गदर्शन, परामर्श और सहयोग प्रदान किया जाए ताकि वे अपने विचारों को सफल व्यवसाय में बदल सकें।
वित्तीय संस्थानों की भूमिका की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि लगभग **1,200 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत** होना और करीब **964 करोड़ रुपये का वितरण** होना मिशन की प्रगति के लिए उत्साहजनक संकेत है।
