यह अत्यंत चिंताजनक है कि विभिन्न पेशेवर प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करने वाली संस्थाएँ लगातार या तो ‘अक्षम’ साबित हो रही हैं या ‘भ्रष्ट’, क्योंकि पूरे देश में अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं और जम्मू-कश्मीर भी इसका अपवाद नहीं है। जिन प्रमुख परीक्षाओं में पेपर लीक हुए या अनियमितताओं के कारण उन्हें रद्द करना पड़ा, उनमें neet-ug 2024, ugc-net 2024, up पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 और हाल ही में neet-ug 2026 शामिल हैं। इसके अलावा, cbse की 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर भी बड़ा विवाद सामने आया है, क्योंकि छात्रों ने नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (osm) प्रणाली में व्यापक स्तर पर अव्यवस्था का आरोप लगाया है।
जब देशभर के लोग परीक्षा प्रणाली में सामने आ रही विसंगतियों को लेकर चिंतित थे, तभी जम्मू-कश्मीर से एक और प्रवेश परीक्षा रद्द होने की खबर सामने आई। रिपोर्टों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन्स (jkbopee) ने परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले सामने आई एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण m.sc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी।
यह गैर-गंभीरता की पराकाष्ठा है और यह भ्रष्टाचार की ओर भी संकेत करता है, क्योंकि पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं, साक्षात्कारों में चयन प्रक्रियाओं और यहाँ तक कि स्कूल बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी एक के बाद एक गंभीर त्रुटियाँ देश के विभिन्न हिस्सों तथा जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सामने आती रही हैं। इन घटनाओं ने अभ्यर्थियों और उनके परिवारों की नींद उड़ा दी है।
सबसे अधिक पीड़ादायक बात यह है कि सरकारों ने अधिकांश मामलों में केवल औपचारिक कार्रवाई की है और कई बार बलि का बकरा बनाकर कुछ लोगों को दंडित कर दिया गया, जो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि उच्च स्तर की जाँच एजेंसियों को इन मामलों की जाँच का दायित्व सौंपा गया है, फिर भी दोषसिद्धि की दर अत्यंत कम है। यह परीक्षा प्रणाली में मौजूद खामियों और इन कदाचारों को समाप्त करने की इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है, जो युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही हैं।
जम्मू-कश्मीर के ताज़ा मामले में, jkbopee की अध्यक्ष ने जाँच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन अन्य मामलों की स्थिति को देखते हुए दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होने की संभावना बहुत कम दिखाई देती है।
रिपोर्टों के अनुसार, मूल्यांकन प्रक्रिया और मेरिट सूची की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। लेकिन यह सवाल अब भी अनुत्तरित है कि ऐसी खामी को पहले से क्यों नहीं रोका गया और आवश्यक सावधानियाँ पहले क्यों नहीं बरती गईं? परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को हुई असुविधा, आर्थिक नुकसान और मानसिक उत्पीड़न के लिए कौन जिम्मेदार होगा?
ऐसी घटनाओं की लगातार पुनरावृत्ति को देखते हुए कहा जा सकता है कि पूरे देश तथा जम्मू-कश्मीर की परीक्षा व्यवस्था भीतर से बुरी तरह सड़ चुकी है। इसे पूरी तरह से सुधारने और पुनर्गठित करने की तत्काल आवश्यकता है। अन्यथा आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय और दिशाहीन हो जाएगा, क्योंकि यह व्यवस्था बार-बार उन्हीं भ्रष्ट और चहेते उम्मीदवारों को लाभ पहुँचाती दिखाई देती है, जिनके पीछे प्रभावशाली लोगों का संरक्षण होता है और जो पर्दे के पीछे से पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं।